कुठे घरावर काळे झेंडे, तर कुठे निदर्शने

नाशिक : शेतकरीविरोधी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी सहा महिने तर केंद्र सरकारला सत्तेत येऊन सात वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या काळात केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकरी, कामगार, कर्मचारीविरोधी धोरणे राबविल्याचा आरोप करीत किसान सभा, आयटक, बहुजन शेतकरी संघटना, छात्रभारतीसह विविध संघटनांनी जिल्ह्यात वाहने, घरांवर काळे झेंडे लावून निषेध दिन पाळला.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या आवाहनानुसार २६ मे हा दिवस मोदी सरकार निषेध दिवस म्हणून पाळण्यात आला. भाजप सरकार पाशवी बहुमताच्या जोरावर शेतकरी, कामगार तसेच एकूणच जनविरोधी कायदे मंजूर करीत असून लढून मिळवलेले अधिकार संपुष्टात येत असल्याची तक्रार किसान सभा, आयटकने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.  केंद्रातील भाजप सरकारची कारकीर्द सात वर्ष पूर्ण करीत असताना दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. त्यास सहा महिने होऊनही तीन जुलमी कायदे रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण शेती बडय़ा उद्योगांना देण्याचे काम सरकार करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. २७ ते ३० मे या काळात राज्यातील जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयांसमोर सरकारच्या जनविरोधी कारभाराविरोधात करोनाचे नियम पाळून निदर्शने केली जाणार आहेत. तसेच केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून घरासह जागोजागी काळे झेंडे लावले जातील, असे आयटकचे राज्य सचिव राजू देसले, किसान सभेचे भास्कर शिंदे यांनी म्हटले आहे. बुधवारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काळे शर्ट घालून वाहनांसह घरांवर काळे झेंडे लावून मोदी सरकारचा निषेध केला.बहुजन शेतकरी संघटनेने शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध दिन पाळला. छात्रभारती राष्ट्र सेवा दलाच्या वतीने करोनाची नियमावली पाळून निदर्शने करण्यात आली. देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने गंभीर स्थिती निर्माण केली आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे प्राणवायू, लस, व्हेंटिलेटर, रुग्णालयामध्ये खाटा या सर्वाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. सरकारने ती जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकून दिल्याची तक्रार छात्रभारतीचे राज्य संघटक समाधान बागूल, अर्चना तोंडे, सदाशिव गणगे, देविदास हजारे आदींनी केली. केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषीविरोधी कायदे रद्द करावे, मोदी सरकारचा निषेध करण्यासाठी प्रहार जनशक्तीच्या वतीने पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी दिंडोरी तालुक्यात काळे झेंडे लावून आंदोलन केले.