भरतीच्या धक्कादायक तंत्रामुळे बेरोजगारांना भुरळ

‘पी.डब्लू.डी. वेब मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट’ या नावाने थाटलेले कार्यालय हे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संबंधित असल्याचा बुद्धिभेद करून त्याद्वारे नोकरभरतीच्या नावाखाली प्रत्येकी दहा ते पंधरा लाखांची रक्कम उकळून नाशिक, धुळे व जळगाव जिल्ह्य़ांतील जवळपास १२५ बेरोजगारांना फसविण्याचे प्रकरण अलीकडेच येथे उघडकीस आले आहे. यात संशयितांनी अत्यंत धाडसी आणि धक्कादायक अशा तंत्राचा वापर केल्याचे दिसून येत असून त्याला बळी पडलेल्यांवर मात्र आज पश्चातापाची वेळ आली आहे. या निमित्ताने ‘दुनिया झुकती है..’ या विधानाची प्रचीती येत असून नोकरभरतीच्या या भूलभुलैयाला बेरोजगार व त्यांचे नातेवाईक कसे-कसे बळी पडले यांच्या अनेक सुरस कथाही आता समोर येत आहेत.
भूषण शेवाळे, ललित शेवाळे, शेखर बागूल व दिनेश अहिरे अशी या फसवणूकप्रकरणी आतापर्यंत अटक झालेल्या संशयितांची नावे असून सध्या ते पोलीस कोठडीत आहेत. या संदर्भात छावणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपासी अधिकारी पोलीस उपअधीक्षक गजानन राजमाने यांनी या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्याचा निर्धार केला आहे. सुरुवातीला स्टेट बँक परिसरात एका छोटय़ाशा खोलीत ‘पी.डब्लू.डी. वेब मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट’ हे कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर शेतकरी सहकारी संघाच्या ‘रॉयल हब’ या इमारतीमधील चार गाळ्यामंध्ये या कार्यालयाचा विस्तार वाढला. दरम्यानच्या काळात कार्यालय स्वत:च्या जागेत असावे म्हणून वर्धमाननगर भागात एक टोलेजंग इमारतीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. हे काम आता पूर्णत्वास आले असून लवकरच हे कार्यालय तेथे स्थलांतरित करण्याचे घाटले होते. मात्र तत्पूर्वीच त्यातील बनवेगिरी उघडकीस आल्याने संशयितांचे मनसुबे धूळीस मिळाले.
नामकरणाद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत इंटरनेट व्यवहाराशी संबंधित खात्याचे हे कार्यालय असल्याचे भासविले गेले. शिवाय नियुक्तीपत्रे देताना महाराष्ट्र शासनाचा आणि राजमुद्रेचा बिनदिक्कतपणे वापर केला गेला. सुरुवातीला काही महिने वर्गवारीनुसार नियुक्ती प्राप्त झालेल्यांना बँकेमार्फत नियमित वेतन अदा केले जात असे. त्यामुळे नियुक्तीपत्रे मिळालेल्यांना पैसे मोजले तरी सरकारी नोकरी मिळाल्याचा कोण आनंद होई. तसेच एखाद्याला नियुक्तीपत्र मिळाल्याचे समजल्यावर आपल्यालाही शासकीय नोकरीची अशी संधी प्राप्त व्हावी म्हणून त्याचे नातेवाईक तसेच माहीतगारांच्या कार्यालय चालकांकडे मिनतवाऱ्या सुरू होत. त्यामुळे संशयितांना आयतेच सावज मिळत गेले व फसवणूक झालेल्या तरुणांचा हा आकडा वाढत-वाढत जवळपास सव्वाशेपर्यंत पोहोचला. संशयितांनी या गरजू बेरोजगारांकडून पंधरा ते सतरा कोटींची माया जमा केली असण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
अभियंता, लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, शिपाई, चालक अशा वेगवेगळ्या पदांसाठी अत्यंत घाऊक पद्धतीने ही भरती करण्यात आली. आजकाल सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमधील पद भरती करताना लेखी परीक्षा, मुलाखत अशी प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र ‘पी.डब्लू.डी. वेब मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट’तर्फे भरती करतांना अशी कोणतीच पद्धत वापरली गेली नाही. पैसे द्या अन् नियुक्तीपत्र घ्या, असाच सगळा मामला. तसेच एकीकडे राज्य शासन नोकरभरतीवर र्निबध आणत असताना व कमीत कमी पदे भरण्यावर भर देत असतांना तालुक्याच्या ठिकाणी एखाद्या सरकारी कार्यालयात सव्वाशेच्या आसपास मनुष्यबळ कसे लागू शकते याविषयी कुणाच्याच मनात संदेह कसा निर्माण झाला नाही किंवा कुणी त्या विरुद्ध आवाज का उठवला नाही, यासारखे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहे.