राज्यात ज्या भागात वाळू तस्करी होत असेल, तिथे प्रशासकीय यंत्रणा निष्क्रिय राहिल्यास सर्वप्रथम महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याचे निलंबन केले जाईल, असा इशारा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. आवश्यक तिथे पोलिसांचे सहकार्य घेऊन गुंडाराज मोडून काढले पाहिजे. एखाद्या भागात वाळू तस्करी होणे हेच प्रशासनाचे अपयश ठरेल असे त्यांनी सूचित केले. दरम्यान, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा संपूर्ण निकाल आल्यानंतर त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> नाशिक : भरधाव दुचाकी बसवर धडकून झालेल्या अपघातात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
निफाड तालुक्यातील चांदोरी येथे शनिवारी शासकीय वाळू डेपोचे उद्घाटन विखे यांच्या हस्ते उपस्थितीत झाले. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. राज्यात काही भागात नव्या वाळू धोरणाला विरोध असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी नायगावचा डेपो योग्य पध्दतीने सुरू असल्याचा दाखला दिला. नेवासा तालुक्यातील अमळनेरच्या ग्रामस्थांनी विरोध केल्याचे मान्य केले. त्या गावात वाळू तस्करीमुळे पूर्वी टोळीयुध्दासारखी स्थिती झाली होती. पुन्हा गावाला ते भोगावे लागू नये म्हणून ग्रामस्थांनी तशी भूमिका घेतली. आपण त्यांच्याशी चर्चा केली. आधी अनियंत्रितपणे कारभार होता. आता खुद्द शासन वाळू डेपो उघडत असल्याची खात्री दिली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची राहणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तरी अद्याप ग्रामस्थ तयार झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधितांशी पुन्हा संवाद साधण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या भागात वाळू तस्करी होत असेल, तेथील गुंडाराज पोलिसांच्या सहकार्याने महसूल यंत्रणेने मोडून काढायला हवे असे त्यांनी स्पष्ट केले. चाळीसगावमधून रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात नाशिक जिल्ह्यात वाळुची तस्करी होत असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी रात्री वाळू वाहतुकीला बंदी असल्याचे स्पष्ट केले. या विषयात पोलीस, महसूल, आरटीओ आदी विभागांवर जबाबदारी आहे. रात्रीची वाळू वाहतूक आरटीओने थांबवायला हवी. शासकीय वाळू डेपो वाढल्यानंतर अनधिकृत वाळू उपसाचा विषय राहणार नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी १० लाखांची मदत- डॉ. भारती पवार
नवीन खडी क्रशरचे धोरण आठवडाभरात जाहीर होईल. खडी सुध्दा वजनकाटे बसवून वजनावर दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात ज्यांना क्रशर लावायचे आहे, त्यांनी खाण घेणे क्रमप्राप्त आहे. रेडिमिक्स कॉक्रिट प्रकल्प या धोरणात समाविष्ट होतील. खडी क्रशरमधील बेकायदेशीर गोष्टी थांबवून शासनाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याचा प्रयत्न या धोरणात करण्यात आल्याचे विखे यांनी सांगितले.
प्रथम विदर्भातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या पदोन्नती मिळुनही राज्यातील तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. यावर विखे यांनी विदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांनी पाच, सात वर्ष पूर्ण केले आहे, त्यांच्या प्रथम बदल्या केल्या जाणार असल्याचे सांगितले. ज्यांना पदोन्नती मिळाली, त्यांच्या माध्यमातून विदर्भ व मराठवाड्यातील जागा भरल्या जातील. काही भागात जाण्यास अधिकारी उत्सुक नसतात. हा प्रशासकीय विषय असून तो आठ ते दहा दिवसात सुटणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
