१०१४ शाळांचे आठ कोटींचे वेतनेतर अनुदान रोखले

नव्या शैक्षणिक वर्षांत पाल्यांसाठी शाळा निवडताना पालकांनी सजग राहावे या पाश्र्वभूमीवर शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील तब्बल १०१४ शाळांनी ‘आरटीई’ कायद्यानुसार निकष पूर्ण न केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बहुतांश शाळांमधील शिक्षकांचे वेतनेतर अनुदान थांबविण्यात आले आहे. हा आकडा प्राथमिक शाळांचा एक कोटी तर माध्यमिक शाळांचा सात कोटी असा एकूण आठ कोटी रुपयांचा आहे.

मार्च-एप्रिल महिना म्हंटला की, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तसेच माध्यमिक विभागात प्रवेश व शाळा बदलाचे वारे वाहू लागतात. शाळा प्रवेशाचा मुद्दा पालक वर्गाकडून प्रतिष्ठेचा केला जात असतांना माध्यम, शाळेतील शिक्षण पद्धती व सुविधांचा विचार होतो. मात्र विद्यार्थी शाळेत गेल्यावर येणाऱ्या अडचणींचा पालक व शिक्षकांकडून कुठेच विचार झालेला नाही. यावर ‘आरटीई’ (शिक्षण हक्क)  कायद्याने प्रकाशझोत टाकला असून शाळेने विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या भौतिक सुविधांकडे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी, हवेशीर व आकाराने मोठय़ा वर्ग खोल्या, विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार स्वच्छतागृह, त्यांची स्वच्छता, खेळण्यासाठी मैदान असे २९ निकष शाळेने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. याबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने विस्तार अधिकारी तसेच गट शिक्षणाधिकारी यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील खासगी शाळांची पाहणी केली. नाशिक, त्र्यंबक, पेठ, सुरगाणा, कळवण, देवळा, चांदवड, दिंडोरी, मालेगाव, नांदगाव, निफाड, येवला, सिन्नर, इगतपुरी या १५ विभागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकडून आरटीई अंतर्गत अर्ज भरून घेण्यात आले. शाळांकडून आलेल्या अर्जाच्या छाननीत अनेक त्रुटी आढळल्या. या बाबत शासन निर्णयाप्रमाणे आढळलेल्या त्रुटींची माहिती संबंधित शाळांना देत अटी व शर्ती पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याच कारणास्तव संबंधित शाळांचे वेतनेतर अनुदान रोखण्यात आले आहे. प्राथमिक शाळांची वेतनेतर अनुदानाचे एक कोटी तर माध्यमिक शाळांचे सात कोटी असे एकूण आठ कोटींची ही रक्कम आहे. उपरोक्त निकष पूर्ण होईपर्यंत या शाळांना या अनुदानापासून वंचित रहावे लागणार आहे.

शाळांच्या इमारती बांधताना सुविधांकडे दुर्लक्ष

जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित दोन-तीन शाळा सोडल्यास बहुतांश शाळांनी ‘आरटीई’चे निकष पूर्ण केलेले नाहीत. भौतिक सुविधा असल्या तरी विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत त्याची मुबलकता नाही. आरटीईनुसार विद्यार्थ्यांचा हा प्राथमिक अधिकार असून तो त्यांना मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापक संघ व संबंधित संस्थांना याबाबत सूचना करत शिक्षकांचे वेतनेतर अनुदान थांबविण्यात आले आहे.

-प्रवीण अहिरे

(शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद)