करोना सावटामुळे कागदपत्रांची पडताळणी, मुलाखत यंदा नाही नाशिक : ‘सर्वाना शिक्षण हक्क’ कायद्या अंतर्गत आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यंदा करोनामुळे काहीशी रेंगाळली असली तरी आता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून जिल्ह्य़ात याअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास सुरूवात झाली आहे. करोना संकटामुळे कागदपत्र पडताळणी, मुलाखती या सर्वाना फाटा देत ही जबाबदारी शाळांवर निश्चित करण्यात आली आहे. खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयंसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांमधील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत आरटीई अंतर्गत जिल्ह्य़ात ४४७ शाळांमध्ये पाच हजार ५५७ जागा रिक्त आहेत. जिल्ह्य़ात ऑनलाइन पध्दतीने १७ हजार ६३० पालकांचे अर्ज आले आहेत. टाळेबंदी लागू होण्यापूर्वी १७ मार्च रोजी पुणे येथे ऑनलाइन पध्दतीने पहिली सोडत काढण्यात आली होती. यामध्ये राज्य स्तरावर एक लाख ९२० विद्यार्थ्यांची निवड झाली. त्यात नाशिक जिल्ह्य़ातील पाच हजार ३०७ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. याबाबत पालकांना भ्रमणध्वनीद्वारे माहितीही देण्यात आली. परंतु, करोनामुळे पुढील प्रवेश प्रक्रियेचे कामकाज झालेले नाही. दुसरीकडे जूनमध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षांस सुरूवात झाली असली तरी आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने पालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गर्दीवर नियंत्रण रहावे यासाठी काही नियम शाळा आणि पालकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्व जबाबदारी शाळेवर टाकण्यात आली आहे. शाळेला आरटीई पोर्टलवर त्यांच्या विद्यार्थ्यांची नावे आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक देण्यात आले आहेत. शाळेने पालकांना प्रवेशासाठी बोलवितांना आवश्यक कागदपत्र मागवावेत, गर्दी होणार नाही यासाठी त्यानुसार नियोजन करावे, कागदपत्रांची तपासणी करतांना विद्यार्थ्यांना शाळेत हंगामी प्रवेश द्यावा, कागदपत्रे आरटीईच्या पडताळणी समितीसमोर सादर करायची आहेत. त्यात काही त्रुटी आढळल्यास प्रवेश रद्द होईल.ा हे सर्व करतांना पालकांकडून हमीपत्र भरून घेणे आवश्यक आहे. पडताळणी समिती कडून होकार आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा त्या शाळेतील प्रवेश निश्चित होईल. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना ‘आरटीई’ चा आधार यंदा करोनामुळे शाळा प्रत्यक्ष सुरू झालेल्या नाहीत. शाळा सुरू नाही म्हणून पालकांकडून शुल्क भरले जात नाही. पालकांवर दबाव आणण्यासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून आरटीईचे शस्त्र पुढे केले जात आहे. वास्तविक आरटीई अंतर्गत केवळ पहिलीच्या वर्गासाठी २५ टक्के प्रवेश होत असतांना पूर्व प्राथमिकमधून प्राथमिकमध्ये पहिल्या वर्गासाठी, प्राथमिकमधून माध्यमिककडे प्रवेश घेतांना पाचवीच्या वर्गासाठी रिक्त जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. तुमचा प्रवेश नाकारला जाईल अशी भीती दाखवत प्रवेश शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. हमीपत्र भरणे बंधनकारक आरटीई प्रक्रिये अंतर्गत प्रवेश घेतांना काही पालकांकडून कागदपत्रांचा गैरवापर होतो. चुकीची माहिती दिली जाते. यामुळे लाभार्थी विद्यार्थी या प्रक्रियेपासून वंचित राहतो. ही परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी शिक्षण विभागाकडून पालकांकडून हमीपत्र भरून घेण्यात येत आहे. यामध्ये काही चुकीची माहिती आढळल्यास प्रवेश रद्द किंवा शासनाची फसवणूक केली म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
