जिल्ह्यातील धरणांमध्ये समाधानकारक जलसाठा नसल्याने बिकट स्थिती असताना गंगापूर व दारणा धरणातून नदीपात्राद्वारे मराठवाडय़ाला पाणी सोडण्यास सत्ताधारी शिवसेनेने तीव्र विरोध दर्शविला असून या प्रश्नावर न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग स्वीकारला जाणार आहे. जायकवाडीला पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविण्यासाठी सोमवारी सेना आमदारांनी शेकडो शेतकऱ्यांसमवेत गंगापूर धरणावर आंदोलन केले. यावेळी जिल्ह्यातील पिण्यासह, उद्योग व शेतीसाठीच्या पाण्याचे आरक्षण न करता जलसंपदामंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता परस्पर हा निर्णय घेतल्याची आगपाखड करण्यात आली. मुंबईतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या भूमीपूजन सोहळ्यापासून भाजप-शिवसेना यांच्यात सुरू झालेला कलह प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयात भिन्न भूमिका घेण्यापर्यंत जात आहे. त्याचे प्रत्यंतर मराठवाडय़ाला पाणी देण्यास विरोध करण्याच्या सेनेच्या आंदोलनात आले. या मुद्यावरून भाजपच्या मंत्र्याला लक्ष्य करण्यात आले. नाशिक व नगर जिल्ह्यातील पाच धरण समुहांतून १२.८४ टीएमसी अर्थात १२ हजार ८४० दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडी धरणात समन्यायी तत्वावर सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने घेतला आणि यावरून नव्या लढाईला सुरूवात झाली आहे. भाजपच्या अखत्यारीतील खात्याशी संबंधित या निर्णयाला कसोशीने विरोध करण्याची व्युहरचना शिवसेनेने केली आहे. योगायोगाने राज्याचे जलसंपदामंत्री महाजन हेच नाशिकचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या पालकत्व निभावण्याच्या पध्दतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. सकाळी अकराच्या सुमारास निफाडचे आ. अनिल कदम, सिन्नरचे आ. राजाभाऊ वाजे, देवळाली-नाशिकरोडचे आ. योगेश घोलप यांच्यासह सेनेचे उपनेते माजीमंत्री बबन घोलप यांच्या नेतृत्वाखाली ३०० ते ४०० शेतकऱ्यांनी गंगापूर धरणावर धडक दिली. गंगापूरसह सर्व धरणांमध्ये यंदा २५ ते ३० टक्के कमी जलसाठा आहे. या स्थितीत पुढील दहा ते अकरा महिने जिल्ह्याची गरज उपलब्ध जलसाठय़ातून भागेल की नाही, याची भ्रांत आहे. पावसाळ्यानंतर होणारे पाणी नियोजन बैठक अद्याप झालेली नाही. या स्थितीत महामंडळाने परस्पर हे पाणी जायकवाडीला पाठविण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न सेनेच्या आमदारांनी उपस्थित केला. गंगापूर धरण समुहातून १.३६ तर दारणा धरण समुहातून ३.२४ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. हे दोन्ही धरण समूह जायकवाडीपासून जवळपास सव्वा दोनशे किलोमीटर अंतरावर आहेत. नदीपात्र पूर्णत: कोरडे पडलेले आहे. या परिस्थितीत पाणी सोडल्यास जायकवाडीपर्यंत ते पोहोचणे अवघड आहे. त्यात पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होणार असल्याकडे सेना आमदारांनी लक्ष वेधले. पाण्याशी संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय घेताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले गेले नाही. पालकमंत्र्यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. नाशिकच्या पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थितीची माहिती महामंडळासमोर मांडली होती. जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी देणे अशक्य असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून एकतर्फी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. सैय्यद पिंप्रीच्या शेतकऱ्यांनी जायकवाडी धरणावर प्रत्यक्ष भेट देऊन सत्य स्थिती जाणून घेतली. त्या ठिकाणी शेकडो मोटारी लावून धरणातून पाणी उपसले जाते. जायकवाडीमध्ये सध्या २८ हजार दशलक्ष घनफूट जलसाठा असून त्यातून दीड वर्ष पिण्याच्या पाण्याची गरज भागू शकते. गंगापूरमधील पाणी त्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. वस्तुस्थिती लक्षात न घेता नाशिकमधील छोटय़ा-मोठय़ा धरणांतून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. खुद्द पालकमंत्र्यांनी अभ्यास केला नसल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला. या निर्णयास स्थगिती मिळावी याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली जाणार असल्याचे सेना नेत्यांनी नमूद केले. पिण्यासाठी रेल्वे वा अन्य काही पर्यायाने पाणी नेता येऊ शकते. त्यात पाण्याचा अपव्यय होणार नसल्याचा मुद्दाही यावेळी घोलप यांनी मांडला. धरण परिसरात आंदोलकांकडून कोणतीही आगळीक होऊ नये म्हणून कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. काँग्रेसचाही विरोध : इगतपुरी तालुक्यातील सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची भिस्त असलेल्या दारणा धरणातून मराठवाडय़ाला पाणी सोडण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून जलसंपदा विभाग स्थानिकांवर कृत्रिम पाणी टंचाई लादत असल्याचा आरोप करत हे पाणी सोडण्यास काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठक कोणत्याही निर्णयाअभावी निष्पळ ठरली. जलसंपदा विभागाने मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणासाठी दारणा धरणातून सव्वा तीन टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास इगतपुरी तालुक्यातून तीव्र विरोध होत आहे. या संदर्भात स्थानिकांची मते जाणून घेण्यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी पाणी सोडण्याबाबत शासनाची भूमिका विषद केली. मात्र, शासनाचा निर्णय जाचक असल्याने हे पाणी सोडू नये यावर आ. निर्मला गावित ठाम राहिल्या.
