‘मेट्रो निओ’वर प्रश्नचिन्ह

नागपूरमध्ये मेट्रो प्रकल्पाची स्थिती चांगली नाही. हे पाहता इतर शहरांत मेट्रो प्रकल्पाची काय अवस्था आहे, याचा अभ्यास करून ‘नाशिक निओ’ मेट्रो प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी विधानसभेत नाशिक मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा केली होती; परंतु आता या प्रकल्पावर महाविकास आघाडीच्या नव्या सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन भाजपला धक्का देण्याची तयारी चालविल्याचे चित्र आहे.

सार्वजनिक जलद वाहतुकीची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन महा मेट्रोने नाशिकसाठी मांडलेल्या टायरवर आधारित ‘मेट्रो निओ’ प्रकल्पास काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन भाजप सरकारने मान्यता दिली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टीने पाहिले गेले होते. पर्यावरणस्नेही, प्रदूषण-आवाजरहित, आरामदायी, किफायतशीर असणारी ही सेवा तीन ते चार दशकांची गरज भागवेल, असे महा मेट्रोला वाटते. टायरवर आधारित या प्रकारची देशातील ही पहिलीच व्यवस्था असून केंद्राच्या मान्यतेनंतर प्रकल्प चार वर्षांत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन आहे.

मेट्रोसाठी ३३ किलोमीटरचा मुख्य मार्ग उड्डाणपुलासारखा, तर २६ किलोमीटरच्या पूरक मार्गिका राहतील. तो २०२४ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन असून त्यासाठी २१००.६० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. इतर शहरांतील मेट्रो रेल्वे रुळावरील, तर नाशिकची मेट्रो रबरी टायरवर धावणारी असेल. यामुळे खर्चात बचत होणार असल्याचे दावे आधीच करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात मेट्रोच्या प्रवासासाठी किमान १५ ते कमाल ४१ रुपयांपर्यंतचे दरही निश्चित झाले. या प्रकल्पाने राज्य सरकार, महापालिकेवर मोठा बोजा पडणार आहे. कारण, प्रकल्पासाठी १४६५ कोटी रुपये कर्जाऊ उपलब्ध करावे लागतील. केंद्राकडून ३०७ कोटी दिले जातील. तर राज्य सरकारच्या सहभागाची ३०७ कोटींची जबाबदारी सिडको, एमआयडीसी आणि नाशिक महापालिकेला पेलावी लागणार आहे. यामध्ये महापालिकेस १०२ कोटी ३५ लाख रुपये द्यावे लागतील, असे शासकीय अध्यादेशात म्हटलेले आहे.

भाजप सरकारच्या काळात कागदोपत्री बऱ्याच पुढे सरकलेल्या या प्रकल्पास नवीन सरकारकडून लगाम घातला जाण्याची शक्यता आहे. मेट्रोसोबतच स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या उपयुक्ततेवर भुजबळ यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

नागपूरमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविला गेला. मात्र त्याचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. ज्या काही मार्गावर मेट्रो सुरू आहेत, तिथे मोजकेच प्रवासी लाभ घेताना दिसतात. त्यामुळे शहराच्या वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. विकासाला आपला विरोध नाही; परंतु कोणतेही प्रकल्प राबविण्याआधी इतर शहरांचा अभ्यास करायला हवा. तसा अभ्यास करून नाशिक मेट्रोबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल. स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांची गरज आणि उपयुक्तता किती, याचा अभ्यास होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी शहरातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची मते जाणून घेणे गरजेचे आहे. – छगन भुजबळ,  ग्रामविकास, अन्न-नागरी पुरवठामंत्री