नाशिक – शहरातील काही इमारतींचे सांडपाणी पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिनीशी जोडलेले आहे. अशा इमारतींचे सर्वेक्षण करून तेथील सांडपाणी आणि नाल्यांत सोडले जाणारे सांडपाणी मलजल शुध्दीकरण केंद्राकडे वळविले जाईल. भविष्याच्या दृष्टीने नवीन गटारींचे जाळे उभारताना त्या निळ्या पूररेषेच्याही बाहेर राहतील, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.
गोदावरी प्रदुषणासंदर्भात मंगळवारी उपसमितीची बैठक महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी नेरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी, मनपा अधिकारी व अशासकीय सदस्य राजेश पंडित, निशिकांत पगारे उपस्थित होते. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, गोदावरी प्रदूषणाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. काही ठिकाणी सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळते. ते रोखण्यासाठी पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या आणि नाल्यांमधून सांडपाणी नदीपात्रात जाणार नाही, याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. गोदावरी स्वच्छतेसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीवर अवलंबून न रहाता कामांना गती दिली जाणार आहे.
२०४० च्या दृष्टीने सांडपाणी वाहिन्यांचे जे नवीन जाळे उभारले जाईल, ते निळ्या पूररेषेच्या पलीकडे जो रस्ता असेल, त्याच्याही पलीकडून घेण्याची सूचना खत्री यांनी केली. अस्तित्वातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे नुतनीकरण व नवीन केंद्रांची उभारणी केंद्र सरकारच्या निधीतून करण्यात येणार आहे.
शासकीय कार्यालयांत पावसाच्या पाण्याची साठवणूक अर्थात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प कार्यान्वित आहे की नाही याबद्दल महापालिका विचारणा करणार आहे. दोन हजार चौरस मीटरच्या पुढील क्षेत्रावरील बांधकाम प्रकल्पात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. बांधकाम प्रकल्पास परवानगी देताना सांडपाण्याची स्वत: विल्हेवाट लावण्याचा मुद्दा अंतर्भूत आहे. या प्रकल्पांची अकस्मात तपासणी केली जाईल. औद्योगिक वसातीतील रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ लवकरच निविदा काढत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
‘डीपीडीसी’ निधीतून पूररेषेचे रेखांकन
२००८ मध्ये महापुराचा तडाखा बसल्यानंतर पाटबंधारे विभागाने गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांच्या पूररेषांची आखणी केली होती. त्यावेळी त्यांचे रेखांकनही करण्यात आले. कालपरत्वे या रेषा लुप्त झाल्या. नव्याने निळी पूररेषा रेखांकीत करण्याचा विषय प्रलंबित आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली जाईल, असे आयुक्त खत्री या्ंनी म्हटले आहे.
