जळगाव - प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे, वेगवेगळ्या प्रकारची ऑनलाइन माहिती, नोकर्‍यांचे खासगीकरण, वेगवेगळी अ‍ॅप बंद करून शिक्षकांना फक्त शिकविण्याचे काम द्यावे यांसह प्रलंबित १३ मागण्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक आक्रमक होत सोमवारी आक्रोश मोर्चाद्वारे आंदोलन करण्यात आले. प्राथमिक शिक्षक महासंघातर्फे सोमवारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून महासंघाचे राज्याध्यक्ष संभाजी थोरात यांच्या मार्गदर्शनात व अध्यक्ष तथा ग. स. सोसायटीचे संचालक विलास नेरकर, प्रदीपसिंग पाटील, कार्याध्यक्ष अजाबसिंग पाटील, कार्यालय चिटणीस रावसाहेब पाटील, सरचिटणीस वाल्मीक पाटील यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. दुपारी दीडच्या सुमारास महासंघातर्फे जिल्हाधिकार्‍यांना प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. हेही वाचा - नाशिक जिल्हा परिषद भरती प्रक्रियेत आठ संवर्गांसाठी परीक्षा महासंघाचे अध्यक्ष नेरकर यांनी सांगितले की, अशैक्षणिक कामे दिली जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन गुणवत्तेवरही परिणाम होत आहे. तसेच शासनाने खासगीकरणाचा जो घाट घातला आहे, तो भविष्यात घातक ठरू शकतो. ज्या बाबी अभिप्रेत आहेत, त्यांचा नायनाट होऊ शकतो. जी अशैक्षणिक कामे शिक्षकांवर लादली गेली आहेत, ती बंद केली तर विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दृष्टीने विकास होईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रदीपसिंग पाटील यांनीही अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले. हेही वाचा - नाशिक जिल्ह्यात कांदा लिलाव पूर्ववत होण्याची चिन्हे, विंचूरपाठोपाठ निफाड उपबाजारात लिलावाला प्रारंभ सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे, ऑनलाइन माहिती भरणे, वेगवेगळ्या प्रकारची अ‍ॅप बंद करून शिक्षकांना फक्त शिकविण्याचे काम द्यावे. कार्पोरेट कंपन्यांना सरकारी शाळा चालविण्यास देऊ नये. बाह्य यंत्रणेमार्फत करण्यात येणारी भरती व शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांची सोडवणूक करावी. एक नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी. २०१६ मधील वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचा लाभ मिळणार्‍या राज्यभरातील ४० हजार शिक्षकांवर वेतन आयोगात अन्याय झाला असून, त्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी. मुख्यालयी राहणे ही अट रद्द करावी. नवीन शिक्षक भरतीपूर्वी जिल्ह्याअंतर्गत व आंतरजिल्हा बदलीप्रक्रिया राबवावी. सर्व थकीत देयकांचे अनुदान त्वरित मिळावे. शाळा सुसज्ज व भौतिक सुविधांयुक्त असाव्यात. संचमान्यता त्रुटी दूर कराव्यात आदी १३ मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
