नाशिक: वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२२ संसदेत मंजूर करून घेण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या वतीने नाशिकरोडच्या वीज भवन येथे निदर्शने करण्यात आली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक २०२२ आणून मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे. विद्युत कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. ज्यामुळे वीज क्षेत्र, वीजग्राहक आणि वीज कर्मचारी आणि अभियंते यांच्यावर दूरगामी दुष्परिणाम होणार असल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला लेखी पत्राद्वारे आश्वासन दिले होते. शेतकऱ्यांसह सर्व सबंधितांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय वीज (दुरुस्ती) विधेयक संसदेत सादर केले जाणार नाही, परंतु आता विधेयक संसदेत मांडण्याचा आणि मंजूर करण्याचा एकतर्फी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असेल तर तो संयुक्त किसान मोर्चाला दिलेल्या लेखी आश्वासनाचे उल्लंघन असल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. या विधेयकामुळे केंद्र सरकारची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. हे विधेयक मंजूर झाल्यास कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाही त्याची झळ बसू शकते, असा दावा करण्यात येत आहे.
विद्युत कर्मचारी, अभियंता आणि अधिकारी यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील राष्ट्रीय समन्वय समितीने वारंवार विनंती करूनही केंद्र सरकारने वीज (सुधारणा) विधेयकाबाबत एकदाही वीज अभियंता किंवा कर्मचाऱ्यांशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही. दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२२ आणि केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या कार्यपध्दतीच्या निषेधार्थ कर्मचारी, अभियंते, अधिकाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन करून निदर्शने केली. यावेळी व्ही. डी. धनवटे, पंडितराव कुमावत, लक्ष्मण बेलदार, किरण जाधव, राजेश बडनखे, अनिल टिक्कम, विनोद भालेराव, प्रदीप गवई, गिरीश जगताप आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
