धरणात पुरेसे पाणी असून शहरात आठवडय़ातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद करण्याची गरज नसल्याचे पत्र देणाऱ्या नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना महापालिकेसाठी पुन्हा ३०० दशलक्ष घनफूट अधिक पाणी देण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. वास्तविक, पालकमंत्र्यांच्या पत्रामुळे पालिका प्रशासनाला सत्ताधाऱ्यांचा वाढीव कपातीचा निर्णय अमलात आणता आला नाही. पाण्याच्या मुद्दय़ावरून पालिकेतील सत्ताधारी मनसेसह शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसने भाजपला कोंडीत पकडले. या स्थितीत पुरेसे पाणी असल्याच्या केलेल्या दाव्यात मागे फिरावे लागू नये म्हणून हे अधिकचे पाणी देण्याची नामुष्की भाजपवर ओढावल्याचे अधोरेखित होत आहे. शहरात पाणीकपातीत वाढ करावी की नाही, या मुद्दय़ावरून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी अलिकडच्या काळात दोन ते तीन मुहूर्त जाहीर झाले खरे, तथापि, शहरवासीयांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर आजवर संयुक्त बैठक बोलावण्याचे औदार्य दाखविले गेले नाही. संत निवृत्तीनाथ यात्रोत्सवासाठी त्र्यंबकेश्वरमध्ये दाखल झालेल्या पालकमंत्र्यांनी सर्वपक्षीयांशी संवाद साधण्याऐवजी पालिकेतील अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात धन्यता मानली; परंतु त्यातही कोणताही निर्णय न घेता मार्गस्थ झाल्यानंतर पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री महाजन यांनी आपले निवेदन पाठविले. सध्या धरणांमध्ये उपलब्ध असलेले पाणी तसेच विविध संस्थांसाठी आरक्षित केलेले पाणी, त्यांनी वापरलेले पाणी, महापालिकेने वापरलेले पाणी, शिल्लक उपलब्ध साठा आणि पुढील काळात लागणाऱ्या पाण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन महापालिकेसाठी ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी वाढवून देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पाटबंधारे विभागाला जायकवाडीसाठी गंगापूर व दारणा धरणातून पाणी सोडावे लागले होते. तेव्हापासून शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी भाजपला कोंडीत पकडून नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळास या पक्षाला जबाबदार ठरवले. पुढील काळात जिल्ह्यातील धरणांमधील पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले. त्या वेळी पालिकेच्या पाणी आरक्षणात मागणीच्या तुलनेत कपात करणे अपरिहार्य ठरले. उपरोक्त घडामोडीनंतर महापालिकेने १५ टक्के कपात लागू केली; परंतु त्याद्वारे पुरेशी बचत होणार नसल्याने सत्ताधारी मनसेने आठवडय़ातून एक दिवस पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु त्यास भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शवत कपातीची गरज नसल्याचे म्हटले होते. महाजन यांनी काटकसरीने वापर केल्यास कपातीची गरज नसल्याचे पत्र पालिकेला दिले. या पत्रामुळे पालिका प्रशासनाने आजतागायत पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. दरम्यानच्या काळात उपलब्ध आरक्षणात कपात करणे अनिवार्य असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्यात वाढ करण्याचे संकेत दिले गेले. त्या संकेतानुसार महापालिकेला ३०० दशलक्ष घनफूट अधिक पाणी उपलब्ध करण्यात आल्याचे दिसून येते. वास्तविक दुष्काळी स्थितीत आठवडय़ातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवून त्याची बचत करणे सहज शक्य होते. याआधी महापालिकेने कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे; परंतु पुरेसे पाणी असल्याच्या आपल्या भूमिकेवरून मागे फिरावे लागू नये म्हणून भाजपला महापालिकेला वाढीव पाणी देणे भाग पडल्याचे लक्षात येते. हे वाढीव पाणी ३० ते ४० दिवस नाशिककरांची तहान भागवू शकते. त्याची उपलब्धता करत भाजपने पालिकेला एक दिवस पाणीपुरवठा बंद करण्याची वेळ येऊ नये अशी तजवीज केली आहे. पालिकेतील सत्ताधारी मनसे आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजप यांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात कपातीद्वारे जी बचत शक्य आहे, त्यावर वाढीव आरक्षण मिळाल्याने पाणी फेरले गेले आहे. नागरिकांनी पाण्याची बचत केली असती तर हे पाणी जिल्ह्यातील कोणत्याही दुष्काळी गावास देणे शक्य झाले असते. पाणी बचतीची सवय लागण्यासाठी कपातीचा निर्णय अयोग्य नाही. या घडामोडीत पाण्याऐवजी त्याचे राजकीय मोल आपणास चुकवावे लागू नये याची भाजपने दक्षता घेतल्याचे दिसून येते.
