दीड हजार प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर; ओवळे फाटा येथे एक दिवसीय धरणे अनेक आश्वासने देऊनही त्याची पूर्तता न करणाऱ्या सिडकोविरोधात नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा पुन्हा एल्गार केला आहे. या प्रकल्पात विस्थापित न होणाऱ्या ओवळे, वरचा ओवळे, आणि वाघिवली वाडा या तीन गावांतील सुमारे दीड हजार प्रकल्पग्रस्त शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. सिडकोचे उच्च अधिकारी जोपर्यंत उलवा टेकडीच्या सुरुंग स्फोटाबाबत सविस्तर चर्चा करीत नाहीत तोपर्यंत सुरू असलेली कामे बंद करण्याचा इशारा या प्रकल्पग्रस्तांनी दिला. सिडकोच्या अमानवी कृतीचा निषेध करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी एक दिवसीय ओवळे फाटा येथे धरणे धरले होते. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात एकूण दहा गावे विस्थापित होत आहेत. मात्र गाभा क्षेत्राच्या बाहेर असलेली पाच गावे विमानतळपूर्व कामांमुळे बाधित झालेली आहेत. सध्या उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याचे काम जोरात सुरू आहे. याच टेकडीपासून निघालेली माती भराव म्हणून वापरली जात आहे. याशिवाय उलवा खाडीचा प्रवाह बदलणे व टाटा उच्चदाबाच्या वाहिन्यांचे स्थलांतर करणे अशी चार प्रमुख कामे सुरू आहेत. यातील टेकडीची उंची कमी करण्यासाठी सुरुंग स्फोट केले जात असून त्याचा त्रास आजूबाजूच्या ग्रामस्थांना होऊ लागला आहे. हे सर्व सुरुंग स्फोट शास्त्रोक्त पद्धतीने केले जात असल्याचा दावा सिडकोच्या वतीने वारंवार केला जात आहे, पण तरीही या सुरुंग स्फोटामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे या स्फोट आणि मातीची वाहतूक रात्रंदिवस सुरू असल्याने प्रदूषणाचा फार मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून प्रकल्पग्रस्तांनी तो पहिल्यांदाच मांडला आहे. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता ओवळे फाटा येथे धरणे धरले. सिडकोचे अधीक्षक अभियंता आर. बी. धायटकर यांनी या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. या धरणे आंदोलनाला सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील, उरणचे आमदार मनोहर भोईर, जिल्हा परिषद सदस्य रवींद्र पाटील, कामगार नेते महेंद्र घरत आणि चार गावच्या सरपंच रेश्मा मुगांजी उपस्थित होत्या. उलवा टेकडीची उंची कमी करण्यासाठी सुरू असलेले बेकायदेशीर सुरुंग स्फोट बंद करण्यात यावे. हे स्फोट करताना ग्रामपंचायतीच्या सदस्यासमोर करून तसा अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी या प्रकल्पग्रस्तांची आहे. येत्या आठ दिवसात या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अथवा सहव्यवस्थापकीय संचालक यांची एक बैठक आयोजित करण्यात यावी अन्यथा सुरू असलेली विमानतळपूर्व कामे बंद पाडण्यात येतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात ही दोन हजार कोटी रुपये खर्चाची विमानतळपूर्व कामे सुरू करण्यात आली असून स्थानिक कंत्राटदार व विमानतळाचे मुख्य काम करणाऱ्या जीव्हीके कंपनीला विभागून देण्यात आलेली आहेत. सपाटीकरण आणि दहा गावांचे स्थलांतर झाल्यानंतर ही सर्व जमीन विमानतळ उभारणाऱ्या कंपनीला हस्तांतरित केली जाणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्यांमुळे ही हस्तांतरण प्रक्रिया अद्याप पार पडलेली नाही. याचा परिणाम येथील धावपट्टीवरील पहिल्या उड्डाणावर होणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना हादरे या ठिकाणी स्फोट करताना आवाजाची मर्यादा पाळली जात नाही. त्याचप्रमाणे सहा रिश्टर स्केलचे स्फोट केले जात असून, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना मोठे हादरे बसत आहेत. या सुरुंग स्फोटांमुळे नुकसान झालेल्या घरांना नवीन घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात यावी. मोबदला देताना दुजाभाव पुनर्वसन मोबदला देताना गाभा क्षेत्र आणि गाभा क्षेत्राबाहेरील प्रकल्पग्रस्त असा दुजाभाव केला जात आहे, तो करू नये अशी या प्रकल्पग्रस्तांची दुसरी मागणी आहे. भविष्यात पुराचा धोका असल्याने सिडकोने लेखी लिहून देताना पुनर्वसनाची हमी द्यावी, असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा १५ मागण्यांचे एक निवदेन सरपंच रेश्मा मुगांजी यांनी दिले आहे.
