लोकसत्ता प्रतिनिधी नवी मुंबई : भाजपपाठोपाठ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने वाढीव वीज देयकांविरोधात गुरुवारी नवी मुंबईत आंदोलन केले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या नावे पत्र दिले होते. मनसेच्या शिष्टमंडळाने हे पत्र त्यांना सुपूर्द करीत वाढीव वीज देयकांत सवलत देण्याची मागणी केली. एकीकडे आजाराची भीती आणि दुसरीकडे ठप्प झालेले अर्थकारण या परिस्थितीशी लढत असताना नागरिकांना वाढीव वीज देयके आली आहेत. हा महाविकास आघाडी सरकारने दिलेला शॉक असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. या वेळी मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे, उप शहर अध्यक्ष नीलेश बाणखिले, विनोद पार्टे, प्रसाद घोरपडे, बाळासाहेब शिंदे , महिला शहर अध्यक्ष डॉ. आरती धुमाळ, उप शहर अध्यक्ष अनिता नायडू आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. मोर्चाचे रूपांतर कोकण येथे सभेत झाले. या वेळी अनेकांनी भाषणे केली. वीज देयकांत सवलत मिळाली नाही तर पुढचे आंदोलन मंत्रालयात किंवा मंत्र्यांच्या घरी करू असा इशारा देण्यात आला. उरणमध्ये भाजपची निदर्शने उरण : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने करोनाकाळात राज्यातील नागरिकांना वाढीव वीज देयक देत अन्याय केला असून याचा जाहीर निषेध उरणच्या भाजपकडून करण्यात आला. निदर्शनात राज्य सरकारच्या विरोधात जनतेमध्ये आक्रोश असून हे सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे मत उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी व्यक्त केले. भाजपचे तालुकाअध्यक्ष रवी भोईर, नगराध्यक्ष सायली म्हात्रे आदींसह भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. पनवेलमध्ये मनसे पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल पनवेल : पनवेल पोलिसांनी परवानागी दिली नसतानाही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाढीव वीज देयकांविरोधात मोर्चा काढला. जमाव जमविल्याने पोलिसांनी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली आहे. टाळेबंदीत नोकरी नसल्याने वाढीव वीज देयक भारायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अतुल भगत यांनी गुरुवारी सकाळी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर मोर्चाला सुरुवात केली. पोलीस परवानगी नसल्याने शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी ७० ते ८० कार्यकर्ते प्रांतकार्यालयात जात त्यांना निवेदन दिले. या मोर्चाला पोलिसांनी परवानागी दिली नसताना मोर्चा काढत जमाव जमविल्याने पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई केली आहे. याबाबत मनसे पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. टाळेबंदीत भाजपने आंदोलने केली आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
