संगणकीय सुविधांचा अभाव; अधिकारी, व्यापाऱ्यांत संभ्रम पूनम धनावडे नवी मुंबई : राज्यातील मोठय़ा बाजार समित्या, राष्ट्रीय उत्पन्न कृषी बाजार (ई-नामच्या) संकेतस्थळाच्या साहाय्याने जोडण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला आहे. वाशीतील एपीएमसी बाजार समितीतही ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी प्रशासन आणि व्यापारी यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरणार असल्याचे मत व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या अत्याधुनिक यंत्रणा विशेषत: संगणकीय सुविधांचा बाजारात अभाव आहे. त्यामुळे मूलभूत सोयी-सुविधा देण्यात आणि शेतकरी, व्यापारी यांना समाविष्ट करून घेण्यात अडचणी येणार असल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नामच्या) योजना लागू करण्याचा अध्यादेश नुकताच देण्यात आला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील ५८५ बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विकता येणार आहे. मात्र शेतकरी, व्यापारी यांचे एकत्रीकरण करून सहभागी करून घेण्यात अडचणी येणार आहेत. एपीएमसी बाजार समिती ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून संबोधली जाते. या ठिकाणी होणारे व्यवहार, उलाढाल ही अधिक मोठय़ा स्वरूपात असते. या बाजाराच्या आवारात ८० टक्के व्यवहार व्यापारी ते व्यापारी, तर २० टक्के व्यवहार शेतकरी ते व्यापारी अशा पद्धतीने होतात. स्थानिक व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल एपीएमसीमध्ये विकतात. तर येथील व्यापारी माल खरेदी करून इथल्या स्थानिक बाजारांत विकतात. या सर्वाना एकत्र समाविष्ट करून घेण्याची, ही प्रक्रिया अंगवळणी पडण्यास बराच काळ लागण्याची शक्यता आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतमाल बाजारभाव, आवक, जावक नोंदी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात बाजारातील व्यापाऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत २५ टक्के व्यापाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. बाजार आवारात संगणकीय सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील. व्यापाऱ्यांना सामावून घेणे गरजेचे आहे, अशी माहिती एपीएमसीचे सचिव अनिल चव्हाण यांनी दिली. जीवनावश्यक वस्तूंसाठी अडचणीचे एपीएमसी आवारात पाच प्रकारच्या बाजार समित्या आहेत. दाणा, मसाला, कांदा-बटाटा, भाजीपाला, फळे या पाचही बाजार समित्यांत ई-नाम योजना लागू करण्यात येणार आहे. मात्र भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा बाजारातील वस्तू या जीवनावश्यक व नाशिवंत आहेत. भाजीपाला, फळ बाजारात ५ हजार व्यापारी आहेत. इतर बाजारांतील मिळून एकूण १० हजारहून अधिक व्यापारी आहेत. आर्थिक उलाढालीचा इतका मोठा पसारा असणाऱ्या बाजारात ही योजना कितपत सोयीस्कर ठरेल याबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. ई-नाम प्रणाली म्हणजे.. ’ सर्व बाजार समित्या संकेतस्थळाशी जोडण्यात येतील. ’ संकेतस्थळावर शेतमाल आवक, बाजारभाव यांची नोंद करण्यात येईल. शेतमालाची खरेदी इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांनाही करता येईल. त्यामुळे ग्राहकांत स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल. ’ शेतमालाचा ई-लिलाव करण्यात येईल. शेतमालाच्या आवक, वजन, लिलाव प्रक्रिया, दर्जानुसार त्यांच्या किमती इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहेत. विशिष्ट कालावधीत शेतमालाचा ऑनलाइन लिलाव करण्यात येणार आहे.
