मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रासह न्यासाची याचिका; सुनावणी ६ मार्चला एमआयडीसी खैरणे येथील ३२ एकर जमिनीवर बावखळेश्वर मंदिर न्यासाने केलेले बेकायदा बांधकाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एमआयडीसीने न हटविल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हे बांधकाम तात्काळ हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्या विरोधात ट्रस्टने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ६ मार्चला ठेवली आहे. विशेष म्हणजे न्यासाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रासह ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने संमती दिल्यास राज्य शासन हे बांधकाम कायम करण्यासंदभात विचार करेल, असे या पत्रात नमूद केल्याचे समजते. खैरणे एमआयडीसीतील सी ब्लॉकमधील एमआयडीसीच्या ३२ एकर मोकळ्या जमिनीवर बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने बेकायदा बांधकाम केले आहे. यात तीन मंदिरे, कृत्रिम तलाव, संर्पक कार्यालय आणि उद्यानाचा समावेश आहे. या बेकायदा बांधकामांविरोधात वाशी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी जून २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या बेकायदा बांधकामावर तात्काळ कारवाई करावी आणि एमआयडीसीने ही जमीन ताब्यात घ्यावी असे आदेश दिले. त्या विरोधात ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष जनहित याचिका दाखल केली. त्या न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत ही जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एमआयडीसी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करून जमीन ताब्यात घेत नसल्याने ठाकूर यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणली. तेव्हा संतापलेल्या न्यायालयाने आठ दिवसांत ही कारवाई करण्यात यावी असे आदेश दिले. चालढकल करणाऱ्या अधिकारी व पोलिसांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. या आठ दिवसांच्या कारवाई आदेशाविरोधात ट्रस्टने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ही यचिका फेटाळताना ३५ दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश ८ जानेवारीला दिले. त्यावेळी ट्रस्टने हे बांधकाम स्वत:हून काढून टाकणार असल्याचे सांगितले. ही ३५ दिवसांची मुदत १५ फेब्रुवारी रोजी संपत असताना १३ फेब्रुवारी रोजी ट्रस्टने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका पत्रासह पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिल्यास राज्य शासन हे बांधकाम कायम करण्यासंदर्भात विचार करेल, अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्यांचे हे पत्र आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला एक वेगळे वळण लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३५ दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले असताना ही कारवाई झाली नसल्याचे ठाकूर यांनी मुबंई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या विरोधात न्यायालयाने गुरुवारी (२२ फेब्रुवारी) तात्काळ या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश दिले. त्या विरोधात ट्रस्टने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायाधीश अजय खानविलकर व धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी करण्यास असमर्थता दार्शवताना ६ मार्च रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. बेकायदा मंदिर वाचविण्यासाठी ट्रस्ट जंगजंग पछाडत आहे. चार वेळा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एकदा हे बांधकाम स्वत:हून काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण ही कारवाई जेवढी पुढे ढकलता येईल तेवढे ढकलण्याचे प्रयत्न ते करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार याचिका करून वेळकाढूपणा सुरू आहे. यात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्रस्टला पत्र दिले हे आश्चर्यजनक आहे. - संदीप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते, नवी मुंबई
