पनवेल महानगरपालिकेत बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांकडून ठराव मंजूर पनवेल पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात मांडलेला अविश्वासाचा ठराव बहुमताच्या जोरावर सोमवारी ५० विरुद्ध २२ मतांनी मंजूर केला. या वेळी विरोधकांनी ठरावाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ठरावाच्या वेळी आयुक्त अनुपस्थित होते. ठराव महापालिकेत मंजूर झाला असला तरी आता तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यावरील पुढील निर्णय हा सर्वस्वी राज्य शासनाच्या हाती असणार आहे. अशाच स्वरूपाचा ठराव मागील वर्षी नवी मुंबई पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधातही मंजूर करण्यात आला होता, मात्र निर्णय शासनाच्या हाती असल्यामुळे तो निष्प्रभ ठरला होता. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली महासभा तब्बल पाच तास चालली. महापौर डॉ. कविता चौतमोल पीठासीन अधिकारी म्हणून उपस्थित होत्या. उपमहापौर चारुशीला घरत व पालिकेच्या उपायुक्त संध्या बावनकुळेही हजर होत्या. सभेच्या सुरुवातीला भाजपाचे गटनेते परेश ठाकूर यांनी सभागृहा समोर पालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. तर शेवटी ठरावाच्या विरोधात विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे यांनी आपली भूमिका मांडली. ठराव मांडण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी ‘आयुक्त वाचवा, पनवेल वाचवा’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या, तर सत्ताधाऱ्यांनी पनवेल वाचवा, आयुक्त हटवा, अशा घोषणा दिल्या. या अविश्वास ठरावाला पनवेलमधील रहिवाशांचाही विरोध असल्याने प्रेक्षक गॅलरीत नागरिकांनी मोठी गर्दी झाली होती. ठरावाला विरोध दर्शवण्यासाठी हरेश केणी व्यसपीठावर चढल्याने त्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. तर हा ठराव बेकायदा असल्याने आमचा त्याला विरोध आहे, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. प्रशासन व आयुक्त शहराच्या विकासात अडथळा आणत असल्याचे आणि भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप, सत्ताधाऱ्यांनी केले. नगरसेवकांची अडवणूक करणे, त्यांना अपमानास्पद वागणूक देणे, निधीचा योग्य वापर न करणे असे आक्षेप ठरावातून घेण्यात आले होते. ठराव मांडल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी मतदान घेण्याची मागणी केली. तर विरोधकांनी प्रथम चर्चा करा नंतर मतदान घ्या, अशी सूचना केली. मात्र महापौरांनी ठरावाच्या बाजूने असलेल्या नगरसेवकांना उभे राहून हात वर करण्याची सूचना दिली. त्यानुसार सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी उभे राहून मतदान केले. यात ५० नगरसेवकांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. विरोधकांची मते मोजल्यानंतर ठराव मंजूर झाल्याची घोषणा महापौरांनी केली. त्यानंतर ठरावाच्या बाजूने व विरोधात सत्ताधारी तसेच विरोधकांकडून चर्चा करण्यात आली. या वेळी सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांच्या काळात शहरात कोणतेही विकासकामे झाली नाहीत, शहराची दुरवस्था झाली, अशी टीका केली. तर विरोधकांनी विकासकामे झाल्याचा दावा केला. आयुक्त हे शासननियुक्त असल्याने त्यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडता येत नाही, तशी कायद्यात तरतूदच नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. गल्ली ते दिल्लीपर्यंतचे मुद्दे राज्यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. त्याचे पडसाद पनवेल पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत उमटले. आयुक्तांवरील अविश्वासाच्या ठराव प्रसंगी प्रत्येक नगरसेवक आपल्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी पनवेलचा आम्ही कसा विकास केला याचे तुणतुणे वाजवीत होता. एकमेकांना धोबीपछाड देण्याच्या नादात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांनी कशी भूमिका घेतली होती याची चर्चादेखील सभागृहात झाली. त्यामुळे अविश्वासावर भाषणबाजी करताना गल्ली ते दिल्लीपर्यंत चर्चा झाली. समर्थनार्थ टी-शर्ट पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या समर्थनार्थ सर्व विरोधी पक्षांच्या समर्थकांनी एकसारखे टी-शर्ट्स परिधान केले होते. त्यावर ‘आयुक्तबचाव’च्या घोषणा छापण्यात आल्या होत्या. माझ्यावर अविश्वास ठराव आणण्याएवढी शहरातील परिस्थिती वाईट नाही. सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्या मध्ये निर्माण झालेला विसंवाद सुसंवादाने सोडविता आला असता. त्यासाठी मी माझ्या परीने प्रयत्नदेखील केले आहेत. अविश्वासाची स्थिती निर्माण करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते. मी माझे काम यापुढे देखील सुरू ठेवणार आहे. राज्य शासन याबाबत योग्य तो निर्णय घेईल. - डॉ. सुधाकर शिंदे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
