उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश वाहतुकीच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्यामुळे जेएनपीटी बंदर आणि त्याला जोडणारे राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग मृत्यूचे सापळे ठरत असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच घेतली. या महामार्गावर मोठय़ा प्रमाणात होणारे अपघात आणि जखमींना तातडीने उपचार मिळवून देण्याच्या सुविधांचा अभाव हा गंभीर विषय असून राज्य शासनाने वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय, जेएनपीटी, सिडको, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच रस्ते विकास प्राधिकरणाने या संदर्भातील आपले म्हणणे सादर करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जेएनपीटी हे देशातील सर्वाधिक कंटेनर हाताळणारे बंद असून सद्य:स्थितीत या बंदरातून ४५ लाख कंटेनर हाताळले जातात. परिणामी बंदर आणि त्याला जोडणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर नेहमीच कोंडी होते. या दोन्ही महामार्गावर मोठय़ा प्रमाणावर अपघात होतात आणि त्वरित उपचार मिळू न शकल्यामुळे जीवितहानीही होते. या वाहतूक कोंडीचा उरण ते पनवेल या १५ ते २० किमी परिसरातील ४० गावांना नाहक फटका बसतो. देशातील मोठे सर्वाधिक कंटेनर हाताळणारे हे बंदर सुरू होऊन ३० वर्षे उलटली तरी या परिसरात आजही पायाभूत सुविधा, स्वतंत्र रस्ते, रुग्णालयांची वानवा आहे. या दयनीय अवस्थेबाबत येथील गावक ऱ्यांनी वेळोवेळी सरकारदरबारी गाऱ्हाणी मांडली आहेत. शिवाय मोर्चे, निदर्शन, धरणे, आंदोलन, उपोषण अशा सगळ्या मार्गाचा अवलंबही केला आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याप्रश्नी उरण सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेत अ‍ॅड्. प्रियांका ठाकूर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी बंदर आणि त्याला जोडणाऱ्या दोन्ही महामार्गावरून अवजड वाहनांची वाहतूक, त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, भीषण अपघात, वैद्यकीय मदतीअभावी जखमींना जीव गमवावा लागणे या समस्या याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. ही स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली. न्यायालयानेही दखल घेत त्यावरून बंदर आणि त्याला जोडणाऱ्या मार्गावर वाहतुकीच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे सकृद्दर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे ताशेरे ओढले. याचिकेत नमूद करण्यात आलेल्या सगळ्याच कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठीच्या कायमस्वरूपी उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने बजावले. त्याचप्रमाणे अपघातग्रस्तांना वैद्यकीय मदत कशी उपलब्ध करून देणार, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने जेएनपीटीलाही दिले आहेत. कंटेनरच्या संख्येत वाढ जेएनपीटी बंदरामुळे उरणमधील वाहनांत दरवर्षी प्रचंड वाढ होत आहे. जेएनपीटी २८ वर्षांपूर्वी सुरू झाले. त्यावेळी या बंदराची कंटेनर हाताळणीची क्षमता १ लाख कंटेनर एवढी होती. ती आता ४५ लाखांवर पोहचली आहे. पुढील दोन वर्षांत ती १ कोटीवर जाणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या समस्यांत आणखी वाढ होणार आहे.
