सिडकोची आणखी एक लाख दहा हजार घरांची घोषणा एका वर्षांत दोन लाख घरे बांधण्याचा निर्णय जाहीर करणाऱ्या सिडकोने नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यातील संपादित मोकळ्या जमिनीवर जास्तीत जास्त गृहप्रकल्प व औद्योगिक वसाहती उभारणार असल्याचे सांगितले आहे. सिडकोने गेल्या पन्नास वर्षांत या संपादित जमिनी संरक्षित न केल्याने त्यावर मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. त्यामुळे मोकळ्या असलेल्या सर्व संपादित जमिनींचे सर्वेक्षण करून हे भूखंड येत्या काळात संरक्षित करण्यात येणार आहेत. सिडकोने मोठमोठे गृह प्रकल्प राबविण्याचा धूमधडाका सुरू केला आहे. काही दिवसांपूर्वी ९५ हजार घरांच्या विक्रीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला आहे. त्यामुळे अगोदरची पंधरा हजार घरे आणि आत्ता जाहीर केलेली ९५ हजार घरे अशा एक लाख १० हजार घरांची बांधकाम निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत असतानाच सिडकोने आणखी एक लाख दहा हजार घरांची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे सिडकोने ही योजना ग्रामीण भागाजवळ जाहीर केली आहे. सिडकोने १९७० मध्ये खासगी व शासकीय अशी ३४४ किलोमीटर जमीन संपादित केली आहे. यातील ४६ टक्के जमीन ही मोकळी ठेवली गेली आहे. याव्यतिरिक्त प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे वगळता अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंड मोकळे करून त्यावर सिडको आपले गृहप्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी नियोजन विभागाला सिडको मालकीच्या भूखंडाचा शोध घेण्याचे आदेश सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिलेले आहेत. त्यानुसार हा विभाग सिडकोच्या १४ नोड व ९५ गावाजवळील मोकळ्या भूखंडांचा शोध सध्या घेत असल्याचे नियोजन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ९५ हजार घरांसाठी सिडकोने रेल्वे स्थानके, बस आगार आणि ट्रक टर्मिनल या सिडको मालकीच्या भूखंडांचा उपयोग परिवहन आधारित गृहप्रकल्प राबविण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे खाली वाहनतळ आणि वर निवासी इमारती अशा प्रकारचे बांधकाम येत्या काळात महामुंबईच्या परिवहन स्थानकांवर दिसणार आहे. सिडकोकडे आता जमीन कमी शिल्लक राहिली आहे. आणखी काही प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करणे बाकी असल्याने द्रोणागिरी नोडमधील भूखंड राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. विमानतळ, मेट्रो, आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी सिडकोची हजारो हेक्टर जमीन कामी आलेली आहे. तळोजा, खारघर, कळंबोली या परिसरात व्हिडीओकॉनच्या एलईडी प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली तीनशे एकर जमीन सिडकोकडे परत आलेली आहे. त्यामुळे आता विकासकांना भूखंड विकून निधी उभारण्याऐवजी गृहप्रकल्प राबवून सिडकोची तिजोरी भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहर विकासाबरोबर उद्योग विकासाची अपेक्षा असलेल्या सिडकोने उद्योगासाठी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच भूखंड दिलेले आहेत. त्यामुळे शेजारी एमआयडीसी वसाहत असल्याने सिडकोकडून औद्योगिक विकास झालेला नाही. उरण भागात देण्यात आलेल्या दोन हजार हेक्टर क्षेत्रफळाचा एसईझेडच्या भूखंडावरही आता निवासी इमारती उभ्या राहणार आहेत. त्यामुळे सिडकोने औद्योगिक विकासासाठी काही भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेली अनेक वर्षे भूखंड विकून गडगंज नफा कमविणारी सिडको आता खऱ्या अर्थाने शहर आणि औद्योगिक विकासाकडे वळली असल्याची चर्चा आहे. कामगारांसाठीही गृहप्रकल्प एमआयडीसीच्या औद्योगिक पटय़ात दररोज कामानिमित्ताने येणाऱ्या हजारो कामगारांसाठी सिडको यानंतर पावणे, बोनसरी, शिरवणे, कुकशेत या ग्रामीण व औद्योगिक भागाजवळ असलेल्या सिडकोच्या जमिनींवर गृहप्रकल्प राबविणार आहे. सिडकोने आता जास्तीत जास्त गृहप्रकल्प राबविण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. गृहप्रकल्प राबवून विकासक नफा कमविणार असल्यास सिडको त्या नफ्याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना देऊ शकणार आहे. त्यामुळे सिडकोने सर्व घटकांच्या मिश्र वसाहतीबरोबरच उत्पन्न गटानुसार स्वतंत्र वसाहती बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. -लोकेश चंद्र, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.
