सिडकोच्या ९४ हजार घरांच्या महागृहनिर्मितीत ग्राहकांची उत्पन्नाची अट काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आली असून यानंतर अर्जदाराचे एकूण उत्पन्न गृहीत धरले जाणार आहे. यापूर्वी केवळ काही संवर्गाचे (हेड) उत्पन्न गृहीत धरले जात होते. त्यामुळे अनेक ग्राहक अपात्र ठरण्याची शक्यता अधिक होती. याचा काही ग्राहकांना फायदा आणि तोटा होणार आहे. सिडकोने या महिन्यात ९४ हजार घरांपैकी ९ हजार २४९ घरांची सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घरांची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू झाली आहे. याशिवाय सिडकोने स्वप्नपूर्तीमधील बांधून तयार असलेल्या ८१३ घरांची सोडतदेखील काढली आहे. त्यासाठी १५ हजार अर्ज आले आहेत. या सर्व सोडतीसाठी उत्पन्नाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. यापूर्वी सिडकोचे घर मागणी करताना उत्पन्नाच्या दाखल्यात सर्व संवर्ग(हेड)पैकी तीन-चार हेडचे उत्पन्न हे एकूण उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जात होते. त्यामुळे अनेक ग्राहक अपात्र ठरत होते. आता ग्राहकांचे एकूण असलेले वेतन अथवा उत्पन्न हे गृहीत धरले जाणार आहे. त्यामुळे काही ग्राहकांना फायदा होणार आहे तर काही ग्राहकांचे उत्पन्न वाढलेले दिसणार असल्याने त्यांना या घरांच्या आरक्षणापासून मुकावे लागणार आहे. पगारदार ग्राहकांच्या वेतन पत्रिकेवर या संवर्गाची माहिती दिली जाते. मात्र इतर ग्राहकांना उत्पन्नाचा दाखला हा स्थानिक तहसीलदाराकडून घ्यावा लागत आहे. घर घेणाऱ्या विविध प्रकारचे ग्राहक हे खासगी, शासकीय, व्यावसायिक तसेच परदेशात राहणारे असल्याने ही अट एकूण उत्पन्नाची सर्वाना सारखी करण्यात आली आहे. सिडकोच्या ९४ हजार गृह योजनेते एकूण ५३ हजार घरे ही अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव आहेत तर ४१ हजार घरे ही आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी आहेत. यातील ३५ टक्के घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राखीव आहेत.
