भूखंडांवरील आरक्षणावरून वाद; नगरविकास विभागाकडून अद्याप तोडगा नाही नवी मुंबई : सिडकोच्या भूखंडांचा तिढा सुटत नसल्याने नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेला विकास आराखडा जाहीर करण्याची परवानगी नगरविकास विभागाने अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे हा विकास आराखडा आणखी रखडणार आहे. नवी मुबंई पालिकेने गेल्या वर्षी तयार केलेल्या या विकास आराखड्यात ५४५ भूखंडावर आरक्षण टाकले असून सिडकोने त्यातील २४५ भूखंडांवर आक्षेप नोंदविल्याने हा वाद आता नगरविकास विभागाकडे गेला आहे. नवी मुंबई शहरातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने या वाढत्या लोकसंख्येच्या सार्वजनिक सेवेसाठी पालिकेला काही भूखंड लागणार असल्याने पालिकेने हे आरक्षण टाकले होते, पण भूखंड विकणे हाच प्रमुख उद्दिष्ट असलेल्या सिडकोला इतके भूखंडांवर पाणी सोडणे शक्य होत नाही. आता ३०० भूखंडांवरदेखील वाद सुरू असून त्यावर तोडगा काढला जात नसल्याने नगरविकास विभाग पालिकेला विकास आराखडा जाहीर करण्याची परवानगी देत नाही. नवी मुंबई पालिकेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये विकास आराखडा मंजूर केलेला आहे. सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी अनेक भूखंडांवर सार्वजनिक सेवांसाठी आरक्षण टाकण्याची मागणी केल्याने पालिकेने आरक्षणाची ही संख्या ५४५ भूखंडांपर्यंत वाढवली आहे. हा आराखडा सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून तो जाहीर करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. मात्र याच वेळी सिडकोने आरक्षण टाकलेल्या बहुतांशी भूखंडावर आक्षेप नोंदविला आहे. त्यामुळे पालिका सिडको प्रशासनामध्ये हा वाद गेली वर्षभर सुरू आहे. नगरविकास विभागाने यावर सामंजस्य तोडगा काढण्याच्या सूचना दोन्ही संस्थांना दिलेल्या आहेत, पण सिडको आपल्या भूखंडावरील हक्क सोडण्यास तयार नाही तर पालिका भविष्यात वाढणारी या शहराची दुप्पट लोकसंख्या गृहीत धरून राज्य शासनाच्या नियमानुसार सार्वजनिक भूखंडाची मागणी सिडकोकडे करीत आहे. नवी मुंबईतील सर्व जमिन सिडकोची असून पालिकेकडे स्वत:ची जमीन नाही. त्यामुळे सिडको जे भूखंड हस्तांतरण करेल त्यावर पालिकेला सार्वजनिक सेवा सुविधा उभाराव्या लागत आहेत. आतापर्यंत ७०० भूखंड सिडकोने हस्तांतरित केले असून त्यावर पालिकेने सार्वजनिक सेवा उभारलेल्या आहेत. यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र व समाज मंदिर शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणारे आहेत. सिडकोने उभारलेल्या नियोजनबद्ध शहराची गुणवत्ता कायम राहावी यासाठी पालिका प्रयत्नशील असून सिडकोकडून मिळालेल्या भूखंडावर आवश्यक सेवा उभ्या करीत आहेत. सिडकोने पालिकेला हवे असलेले भूखंड दिले नाहीत, तर पालिकेला उद्याने तसेच मोकळ्या मैदानावर सार्वजनिक सेवा उभारण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे पालिका भूखंडांचा हक्क सोडण्यास तयार नाही. हा वाद गेली अनेक माहिने सुुरू असून पालिकेने टाकलेल्या काही प्रमुख आरक्षणाचे भूखंड सिडकोला सोडून द्यावेत यासाठी प्रशासनावर दबाव आहे. सिडकोच्या तुलनेत पालिका ही लहान असल्याने हा दबाव सहन करावा लागत आहे. नगरविकास विभाग या वादात समझोता घडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, पण विकास आराखडा जाहीर करण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे सिडकोची मागणी आजही कायम आहे. मंजुरीनंतर पेच वाढणार? नगरविकास विभागाने परवानगी दिल्यानंतर जनतेच्या हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. हा आराखडा जाहीर झाल्यानंतर पालिकेने सिडकोच्या भूखंडावर टाकलेले आरक्षण हे जनतेच्या लक्षात येणार असून ते नंतर रद्द करणे अधिक वादाचे ठरणार आहे. त्यामुळे भांडण मिटविण्याचा प्रयत्न नगरविकास विभाग करीत आहे.
