जिल्हा शिक्षण विभागाचा पुढाकार (सीमा भोईर पनवेल ): रायगड जिल्हा शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामध्ये जिल्ह्य़ातील विविध वस्त्यांतील बालकामगार, आर्थिक समस्यांमुळे आणि अन्य कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहिलेली मुले शोधून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे. अशा मुलांचे प्रमाण पनवेलमध्ये सर्वाधिक असल्याचे या मोहिमेत निदर्शनास आले आहे. तेथील १२३ मुलांना पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांत प्रवेश देण्यात आला आहे. मजुरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांची आणि भटक्या-विमुक्त सामाजातील मुले मोठय़ा प्रामाणात शाळाबाह्य़ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी रायगड जिल्ह्य़ातील गावे, शहरातील झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षण करून वस्तीत पालकसभा घेऊन शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घेण्यात आला. ग्रामीण भागात मजुरांची उणीव मोठय़ा प्रमाणात भासत आहे. तसेच मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे सहावीपासून पुढे मुलांना शाळेतून काढून कामाला जुंपले जाते. शहरातही हॉटेलांमध्ये काम करणारे वेटर सरसकट अल्पवयीन असल्याचे या सर्वेक्षणात आढळले. काही मुले शाळा सोडून गुरे राखणे, भावंडे सांभाळणे अशी कामे करत करतात. कायद्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय शाळाबाह्य़ मुलांची समस्या सुटणार नाही, असे मत जिल्हा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. ‘मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यात आम्ही वेगळे काहीच केले नाही. सर्व शाळाबाह्य़ मुले दाखल केल्याचाही आम्ही दावा करत नाही. तर फक्त उपलब्ध योजनांचा व कायद्याचा प्रभावी वापर करून मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले आहे, अशी माहिती बालरक्षक समन्वयक सविता मोरे यांनी दिली. पनवेलमधील कातकरी, तसेच अन्य जमातींमध्ये अजूनही शिक्षण झिरपलेले नाही. तिच किंबहुना त्यापेक्षाही किती तरी गंभीर स्थिती ही भटक्या-विमुक्त समाजाची आहे. त्यांच्या ४८ जमातींपैकी मोजक्याच जाती वगळल्यास उर्वरित बहुतांश जमाती गावोगावी भटकत आहेत. किती तरी जमातींतील महिलांत आजही साक्षरतेचे प्रमाण शून्यच आहे. हे कोणत्याच गावाचे नागरिक नाहीत, त्यामुळे कोणत्याच गावावर त्यांची जबाबदारी नसते आणि शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत जातो. - शेषराव बडे, जिल्हाशिक्षण अधिकारी, रायगड
