१९ भूखंडांच्या विक्रीतून ५४० कोटींचा महसूल; अन्य भूखंडांकडे मात्र दुर्लक्ष सिडकोच्या ज्या भूखंडांवर वारंवार अतिक्रमण होते, ते रिकामे करून त्यांच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी घेतला असताना दुसरीकडे सिडकोचेच अनेक भूखंडांवर आजही अतिक्रमणग्रस्त आहेत. सिडकोला एकूण १९ भूखंडांच्या विक्रीतून ५४० कोटींचा महसूल मिळणार असताना अन्य अनेक भूखंडांवरील अतिक्रमणांकडे आजही दुर्लक्ष होत आहे. नवी मुंबईत सिडकोच्या अनेक भूखंडावर आजही मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. नवी मुंबई शहरातील विविध उपनगरांत अगदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडावर झोपडय़ा बांधण्यात आल्या आहेत. सिडकोच्या नियोजन विभागाच्या निर्देशानुसार अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी सिडकोच्या अतिक्रमण विभागावर आहे. अतिक्रमण हटवल्यानंतर भूखंडावर तारेचे कुंपण घातले जाते. परंतु वारंवार कारवाया करूनही पुन्हा अतिक्रमण होत आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाने भूखंड अतिक्रमणमुक्त केल्यानंतर त्याच विभागाने स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून त्याची विक्री करावी, असा निर्णय व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी घेतला. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली गेली. पहिल्या टप्प्यात ६ तर दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे १३ भूखंड अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले. त्यांची विक्री केल्यामुळे सिडकोच्या महसूलात मोठी भर पडत आहे. परंतु दुसरीकडे अनेक मोक्याच्या भूखंडांवर अतिक्रमण आहे. सीवूड्स परिसरात सिडकोचे कोटय़वधींचे भूखंड बेकायदा रोपवाटिकांनी गिळंकृत केले आहेत. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत सिडकोची कोटय़वधींची मालमत्ता असून अतिक्रमण करता येणार नसल्याचे फलक सिडकोने लावले आहेत. तरीही कुंपण घातलेल्या भूखंडांवरच अतिक्रमण करून अनधिकृत रोपवाटिका थाटण्यात आल्या आहेत. शहरात पालिका, सिडको, एमआयडीसी या तिन्ही आस्थापनांच्या मोक्याच्या जागा व भूखंड अतिक्रमणांनी व्यापले आहेत. सीवूड्स पश्चिमेला सेक्टर ४०मधील भूखंड क्रमांक २२, २३ सेक्टर ४८ ए येथील भूखंड, नेरुळ सेक्टर २८ व सेक्टर ५०मधील भूखंड अतिक्रमणग्रस्त आहेत. नेरुळ सेक्टर ३० येथील नेरुळ जिमखान्यासमोरच्या भूखंडावर झोपडय़ा आहेत. त्याकडे सिडकोचे दुर्लक्ष होत आहे. लवकरच कारवाई! सुरुवातीला अतिक्रमणमुक्त करण्यात आलेल्या व सिडकोच्याच अतिक्रमण विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवलेल्या भूखंडांच्या विक्रीतून पहिल्या टप्प्यात २२५ कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यात ३१५ कोटींचा महसूल सिडकोला मिळणार आहे. १३ भूखंडापौकी कोपरखैरणे येथील ६, घणसोली येथील २, रबाळे येथील १, नेरुळ येथील १ व नवीन पनवेल येथील ३ भूखंडांचा समावेश आहे, अशी माहिती सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक नियंत्रक पी. आर. राजपूत यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. भूखंड लवकरच अतिक्रमणमुक्त करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले. सिडकोच्या भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टय़ा व बेकायदा रोपवाटिका आहेत. या भूखंडांबाबतही सिडकोने योग्य तो निर्णय घेऊन मोक्याचे भूखंड अतिक्रमणमुक्त करावेत. कोणीही या व ताबा घ्या अशी स्थिती सिडको परिसरात आहे. यावर योग्य ती कार्यवाही व्हायलाच हवी. - अशोक गावडे, माजी महापौर
