महापालिकेच्या स्थापनेसंदर्भात न्यायालयात दाखल झालेली याचिका आणि नगरपालिका निवडणुकीची सुरू झालेली प्रक्रिया यामुळे पनवेल महापालिकेची स्थापना वर्षभर लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सध्याची नगरपालिका आणि परिसरातील तळोजा, खारघर, कामोठे, कळंबोली, बोनशेत, पळस्पे, नेवाळी आदी ६८ गावांचा समावेश करून रायगड जिल्ह्यात अस्तित्वास येणाऱ्या या पहिल्याच महापालिकेची निर्मिती प्रक्रिया थंडावणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. नवी मुंबई-पनवेल-उरण परिसरातील वाढते नागरीकरण आणि त्याचा पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन पनवेल आणि परिसराचे योग्य नियोजन करण्यासाठी पनवेल महापालिका स्थापन करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी सरकारने तत्कालीन विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. यानुसार शासनाने महानगरपालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, पण सिडको आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने आक्षेप घेतल्याने तिढा निर्माण झाला आहे. नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील नियोजित नयना प्रकल्प तसेच उलवे, खान्देश्वर परिसराचा महापालिकेत समावेश करण्यास सिडकोने विरोध दर्शविला. एमआयडीसीनेही आपल्या भागाचा महापालिकेत समावेश करण्यास विरोध केला. त्यामुळे हरकती व सूचनांवर सरकारचा निर्णय घेण्यास बराच विलंब झाला. त्याच दरम्यान महापालिकेच्या स्थापनेस होणाऱ्या विलंबाबाबत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली. त्यानंतर सरकारने महापालिका स्थापन करण्यची प्रक्रिया गतिमान केलेली असतानाच आता नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने सरकारला कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतल्याने सरकारच्या मोहिमेला धक्का बसला आहे. तसेच नगरपालिका निवडणुकीनंतर किमान वर्षभर महापालिका स्थापन करता येत नसल्याने महापालिकेची स्थापना किमान वर्षभर तरी लांबणीवर पडणार असल्याचे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असून त्यावर १८ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. पनवेल नगरपालिकेची मुदत डिसेंबरमध्ये संपणार असल्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. - ज. स. सहारिया , राज्य निवडणूक आयुक्त
