विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारीविषयी सुनावणी

विकास महाडिक, नवी मुंबई</strong>

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या काही तक्रारींविषयी केलेल्या सुनावणीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून सिडको या अहवालानुसार प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसानभरपाई देणार आहे.

विमानतळ प्रकल्पात साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्त विस्थापित होणार असून सिडकोने त्यांना सर्वोत्तम नुकसानभरपाई दिलेली आहे, मात्र काही प्रकल्पग्रस्तांच्या एकूण क्षेत्रफळाबद्दल कमी-अधिक तक्रारी होत्या. त्या सोडविण्यासाठी ठाकरे समिती स्थापन करण्यात आली होती. यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांची सुनावणी पनवेल व उरणच्या आमदारांसमोर झालेली आहे.

नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात दहा गावांतील साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्त विस्थापित होत आहेत. हे स्थलांतर आता अंतिम टप्प्यात असून सिडकोने १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मुदत दिलेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न निकाली लावून जमीन विमानतळ बांधकाम कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा सिडकोचा प्रयत्न सुरू आहे.

या प्रकल्पात सुमारे ४२१ प्रकल्पग्रस्तांच्या वैयक्तिक तक्रारी आहेत. यात राहत्या घराचे कमी-अधिक क्षेत्रफळ, पडवी, अंगण, ओटा, गोठा यांसाठी अतिरिक्त नुकसानभरपाईची मागणी आहे. मच्छीमार करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे काही प्रश्न आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडे तक्रार करून वाढीव नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. सिडकोने हा प्रश्न  प्रशासनांर्तगत हाताळण्यापेक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष जलस्वराज्य, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान यांसारख्या शासनाच्या उपक्रमात राज्यात लक्षवेधी काम करणारे माजी सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे यांना ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारी दिली आहे. ठाकरे यांनी मुंबईतील मेट्रो व उड्डाणपूल प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न  हळुवार सोडविलेले आहेत. त्यामुळे सिडकोने नवी मुंबई विमानतळासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात त्यांची मदत घेतली आहे. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांशी वैयक्तिक चर्चा करून त्यांचे समाधान होईपर्यंत सुनावणी घेण्यात आली होती. त्याचा अंतिम अहवाल पुढील आठवडय़ात येण्याची शक्यता सिडको प्रशासनाने व्यक्त केली. हा अहवाल आल्यानंतर पात्र प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे चांगले सहकार्य मिळत आहे. सुमारे सव्वाचारशे छोटय़ा-मोठय़ा तक्रारी असून त्यांची सुनावणी झालेली आहे. त्यासाठी ठाकरे समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पात्र प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. यात जे मिळणार आहे ते मिळणारच आहे.

– प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे, सहव्यवस्थापकीय संचालिका, सिडको