मंदिर व्यवस्थापनाच्या विनंतीनंतर एमआयडीसीकडून ४८ तासांची मुदतवाढ पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण देत खैरणे एमआयडीसीतील बेकायदा बावखळेश्वर मंदिरावरील कारवाईत गेले सहा महिने चालढकल करणाऱ्या एमआयडीसीने गुरुवारी पुन्हा माघार घेतली. पोलीस बंदबोस्त, मनाई आदेश अशी जय्यत तयारी केलेली असतानाही मंदिर व्यवस्थापन न्यासाने ४८ तासांची मुदतवाढ मागितल्याचे सांगत एमआयडीसीने कारवाई पुढे ढकलली. मंदिर पाडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विशेष याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने एमआयडीसीने ही शेवटची संधी दिल्याचे सांगण्यात आले. बावखळेश्वरवरील कारवाईसंदर्भात नागपूरहून एका बडय़ा मंत्र्याचा एमआयडीसीला रात्रीच दूरध्वनी आल्याचे सांगितले जाते. खैरणे एमआयडीसीतील दगडखाण परिसरात ३२ एकर जमिनीवर बावखळेश्वर ट्रस्टने तीन मंदिरे बांधली आहेत. या ट्रस्टवर माजी मंत्री गणेश नाईक यांचा वरदहास्त असल्यामुळेच त्यावर इतकी वर्षे कारवाई झाली नसल्याची चर्चा आहे. वाशीतील एक सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी २०१३ मध्ये या मंदिरांच्या बेकायदा बांधकामाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली होती. माजी मंत्री नाईक यांचे भाचे संतोष तांडेल यांनी बेलापूर येथ सिडकोच्या तीन एकर जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणाविरोधातही या याचिकेत तक्रार केली होती. या दोन्ही जमिनी सिडको व एमआयडीसीने तात्काळ मोकळ्या करून घ्याव्यात असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी बेलापूर येथील ग्लास हाऊसचे बेकायदा बांधकाम तांडेल यांनी सिडकोच्या कारवाईच्या भीतीने स्वत:च पाडले, मात्र खैरणे येथील बावखळेश्वर मंदिरासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. बावखळेश्वर मंदिर सप्टेंबर २००९ पूर्वीचे असल्याचा युक्तिवाद मंदिर व्यवस्थापनाने केला होता, पण सर्वाच्च न्यायालयानेही या मंदिरावर कारवाई करुन एमआयडीसीने आपली जमीन ताब्यात घ्यावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर पोलिस बंदोबस्ताचे कारण देऊन एमआयडीसी ही कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत होती. त्या विरोधात ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करून सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशाची एमआयडीसी पायमल्ली करीत असल्याचे निर्देशनास आणले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात एमआयडीसीने चार आठवडय़ांत ही जमिन ताब्यात घ्यावी, असे आदेश दिले. ही कारवाई करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची ताकीदही न्यायालयाने दिली. या आदेशाला दोन आठवडय़ांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्याने एमआयडीसीच्या मागणीनुसार नवी मुंबई पोलिसांनी बुधवारी एक हजार पोलिसांचा बंदोबस्त देऊन कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली होती, मात्र सकाळी सात वाजता होणारी ही कारवाई स्थागित करण्यात आली. एमआयडीसीने मंदिर ट्रस्टला आणखी ४८ तासांची मुदत दिली आहे. ही मुदत शुक्रवारी संध्याकाळी संपणार आहे. त्यानंतर शनिवार व रविवारी शासकीय सुट्टी आहे. उच्च न्यायालयाच्या चार आठवडय़ांत पाडकाम करण्याच्या निर्णयाविरोधात मंदिर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याने ही मुदत दिल्याची चर्चा आहे. भाजप सरकारमधील बडय़ा मंत्र्याने एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून मुदत देण्याची विनंती केल्याचे समजते. त्यासाठी या मंत्र्याला नाईक यांची जवळीक असलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा दूरध्वनी आल्याचे कळते. त्यामुळे पाडकामाची सर्व तयारी केलेल्या एमआयडीसीने शेवटच्या क्षणी माघार घेतल्याची चर्चा आहे. या बदल्यात एमआयडीसीने बंदोबस्तासाठीचा खर्चही ट्रस्टने देण्याची तयारी दर्शवल्याचे समजते. पोलीस व एमआयडीसीच्या अधिकांऱ्यावर दबाव येत असल्याने ते कारवाईत टाळाटाळ करत असल्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनामुळे कारवाई पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. उच्च न्यायलयाने चार आठवडय़ांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश २८ नोव्हेंबरला दिले आहेत. त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा विश्वास आहे. मात्र बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली असून शुक्रवारी त्याची सुनावणी आहे. त्यात कारवाईला स्थगिती मिळण्याच्या आशेने कारवाई एक दिवस पुढे ढकलली असण्याची शक्यता आहे. - संदीप ठाकूर, याचिकाकर्ते
