News Flash

वाशी अपंग शिक्षण केंद्राचा कारभार तपासा

देशातील एक उत्तम अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र नवी मुंबईत पालिकेच्या वतीने चालविले जात आहे.

माजी सनदी अधिकाऱ्याकडून चौकशीची आमदार मंदा म्हात्रे यांची मागणी
वाशी येथील पालिकेच्या अपंग शिक्षण प्रशिक्षण (ईटीसी) केंद्राला बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी अचानक भेट दिली. या वेळी त्यांनी केंद्राच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्राच्या सर्वच कारभाराची निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या वतीने चौकशी होण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे पत्र त्यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाला दिले आहे. पालिकेच्या अर्थसंकल्पातील तीन टक्के खर्च या केंद्रावर होत असताना तेथील कारभार हा संशयास्पद आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. म्हात्रे यांचे सर्व आरोप खोडून काढताना येथील कारभार हा पारदर्शक असल्याचा खुलासा पालिकेने केले आहे.
देशातील एक उत्तम अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र नवी मुंबईत पालिकेच्या वतीने चालविले जात आहे. या केंद्रात गतिमंद मुलांना शिक्षण आणि त्यांच्या पालकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. पालिकेने आजवर या केंद्रावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले आहेत. यासाठी माजी आयुक्त विजय नाहटा यांच्या काळात वाशी सेक्टर-३० येथे एक आलिशान इमारत बांधण्यात आली. केंद्राच्या कारभारविषयी काही दिवसांपासून अनेक तक्रारी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी मागील आठवडय़ात केंद्राला अचानक भेट देऊन कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अपंग विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतीतून स्टेशनरी तयार होत असताना ती खुल्या बाजारातून का खरेदी केली जात आहे, असा सवाल म्हात्रे यांनी केला आहे.

म्हात्रे यांच्या तक्रारी..
* केंद्राच्या इमारतीला अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे इमारत वापराबाबत प्रश्नचिन्ह
* इमारतीवर बेकायदा छप्पर
* काही खासगी संस्थांचे सामान इमारतीतील खोल्यांमध्ये
* पालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पातील तीन टक्के या केंद्रावर खर्च, जाहिरातींवर वर्षांला २५ लाख रुपये खर्च
* केंद्राला भेट देणाऱ्या संस्था व्यक्ती यांच्या स्वागतासाठी २० लाख रुपये खर्च

वाशीतील ईटीसी केंद्रांचा गौरव देश-विदेशातील संस्थांनी केला असून हे केंद्र केवळ अंपगांची शाळा नाही. या ठिकाणी अंपग विद्यार्थ्यांबरोबरच त्यांचे पालक व शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. या केंद्राची जागा सागरी नियंत्रण कायद्यात अडकली असून असे १३२ प्रस्ताव शासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एमसीझेडएचे ना हरकत प्रमाणपत्र आल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे पालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 17, 2016 12:30 am

Web Title: mla mhatre manda demand to check work of disabilities education center
Next Stories
1 बनवेगिरीचा चालकांना भरुदड
2 दहावीत अव्वल आलेल्या विद्यर्थिनीला ध्वजवंदनाचा मान
3 पनवेलकरांमध्ये महापालिकेबाबत पुन्हा संभ्रम
Just Now!
X