नवी मुंबई : पत मानांकन दर्जा खालावल्याने कर्ज मिळण्यास अडचणी आलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाची उभारणी करणाऱ्या जीव्हीके उद्योग समूहाच्या कार्यालयांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे छापे पडल्याने विमानतळ प्रकल्पावर आता टांगती तलवार आहे. करोना साथरोगामुळे अगोदरच ठप्प असलेला हा प्रकल्प डिसेंबर २०२१ पर्यंत सुरू करण्याचा सिडकोचा मनसुबा तडीस जाईल की नाही, याबाबत शंका आहे. हा प्रकल्प आता अनिश्चित काळासाठी रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्च अनेक पटींनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या हा प्रकल्प १६ हजार कोटींचा आहे.

गेली २३ वर्षे चर्चेत असलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला दोन वर्षांपासून गती आली होती. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाच्या कामाला खऱ्या अर्थाने शुभारंभ झाला. त्या वेळी मुंबई विमानतळाचे नूतनीकरण करणाऱ्या जीव्हीके कंपनीला एका अटीमुळे हे काम मिळालेले आहे. १६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या कामासाठी सिडकोने दोन हजार कोटी रुपये खर्च करून या प्रकल्पातील उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, नदीचा प्रवाह बदलणे, सपाटीकरण आणि उच्च दाबाच्या वाहिन्यांचे स्थलांतर अशी कामे पूर्णत्वास आणली आहेत. या कामांतील अनियमिततेवर देशाच्या महालेखा परीक्षकांनी ताशेरे मारलेले आहेत. स्थानिक कंत्राटदारांना खूश करण्यासाठी कंत्राट प्रणालीला फाटा देऊन ही कोटय़वधी खर्चाची कामे दिल्याचा आक्षेप आहे. विमानतळ प्रकल्पाच्या आड येणाऱ्या दहा गावांचे स्थलांतर होत नाही तोपर्यंत जीव्हीके कंपनीला कर्ज मिळणार नाही, अशी अट काही बँकांनी घातली होती. त्यामुळे ९७ टक्के गावांचे स्थलांतर झाले आहे.

विमानतळ प्रकल्प उभारणीचे काम मिळालेल्या जीव्हीकेने अंतर्गत कामांसाठी एल अ‍ॅण्ड टीसारख्या बांधकाम क्षेत्रातील कंपनीला कामही दिल्याचे जाहीर केले होते. सर्व काही सुरळीत सुरू असतानाच जीव्हीकेला कर्ज मिळविण्यासाठी लागणारे पत मानांकन दर्जा खालावल्याचा अहवाल जाहीर झाल्याने सिडकोने हे काम रद्द का करू नये, अशी नोटीस कंपनीला दिली आहे. त्याबद्दल कागदी घोडे नाचवणे दोन्ही कंपन्यांमध्ये सुरू असतानाच कंपनीच्या हैदराबाद व मुंबई कार्यालयांवर मुंबई विमानतळाच्या नूतनीकरण कामाबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे छापे पडल्याने  विमानतळाच्या कामाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सिडकोने या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते सहज शक्य नाही.

२० हजार कोटींपर्यंत खर्चवाढ?

नवी मुंबई विमानतळावरून पहिले उड्डाण कधी होईल हे राज्य शासन तसेच सिडकोतील अधिकारी आता छातीठोकपणे सांगू शकणार नाहीत. या सर्व घडामोडीमुळे प्रकल्प खर्च १६ हजार कोटींवरून २० हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता सिडकोतील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. प्रकल्प दिरंगाईमुळे सात हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आता १६ हजार कोटीपर्यंत पोहोचला असल्याचे स्पष्ट आहे.