नवी मुंबई महापालिकेचा महत्वपूर्ण निर्णय नवी मुंबई : स्वच्छ भारत अभियानात इंदौर शहराला मागे टाकण्यासाठी कंबर कसलेल्या नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने शहरात यशस्वी खतनिर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका आयुक्त आणि सर्व उच्च अधिकारी सध्या घनकचऱ्याचे योग्यरीत्या वर्गीकरण करणाऱ्या सोसायटय़ांचा पाहणी दौरा करीत आहेत. नेरुळ सेक्टर १६ येथील पामबीच मार्गावरील २८० सदनिकांच्या सी ब्रिज सोसायटीची पाहणी नुकतीच करण्यात आली. ही सोसायटी स्वत:च्या उद्यानाला पुरून उरेल इतके खतनिर्मिती करीत असून त्यातील अतिरिक्त १०० किलो खत पालिकेच्या उद्यानांना वापरले जाणार आहे. खत प्रकल्प उभारणारी ही शहरातील पहिलीच सोसायटी आहे. देशात सर्वत्र जोरात स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ सुरू झाले असून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था कामाला लागल्या आहेत. यात नवी मुंबई पालिकेने हिरिरीने भाग घेतला आहे. अभियान सुरू झाल्यापासून नवी मुंबईला पहिला क्रमांक हुलकावण्या देत आहे. दर वर्षी या अभियानात भाग घेणाऱ्या शहरांची संख्या शेकडोंनी वाढत आहे. यंदा ही संख्या साडेसात हजारांच्या घरात गेली आहे. नवी मुंबईची स्पर्धा इंदौर शहराशी असून इंदौरमधील जनतेचा सक्रिय सहभाग ही जमेची बाजू आहे. केंद्र सरकारकडून अभियानाचे हे शेवटचे वर्ष असल्याने पालिकेने देशात अव्वल क्रमांक येण्यासाठी कंबर कसली आहे. सर्व अधिकारी व कर्मचारी पहाटे पाच वाजल्यापासून या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्रिय झाले आहेत. पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी हे स्वत: सकाळी सहा वाजल्यापासून शहरातील गाव, शहरे आणि झोपडपट्टीतील स्वच्छतेची पाहणी करीत आहेत. मंगळवारी दिघा येथील झोपडपट्टी भागाची पाहणी केल्यानंतर थेट शहरातील सर्वात उच्चभ्रू वसाहत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पामबीच मार्गावरील सी ब्रिज सोसायटीतील घनकचरा वर्गीकरणाची पाहणी करण्यात आली. या गृहनिर्माण सोसायटीत पंधरा मजल्याच्या एकूण दहा इमारती असून २८० सदनिका आहेत. सोसायटीने पदरमोड करून या ठिकाणी १५ बाय ६ चे तीन कंपोस्ट पिट्स तयार करून एक अद्ययावत खतनिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. यासाठी पालिकेच्या स्वच्छता निरीक्षकांनी सहकार्य केले आहे. या खतावर सोसायटीतील वृक्षसंपदा चांगलीच बहरली आहे. सोसायटी आवारात १०० नारळ, ५० हापूस आंबे आणि दहा फणसाची झाडे आहेत. त्यांना हे खत वापरले जात आहे. सोसायटीतील उद्यानाला वापरून तयार होणारे खत शिल्लक राहात असल्याने ते पालिकांच्या उद्यानाला देण्याची पालिका आयुक्तांनी केलेली विनंती सोसायटीने मान्य केली आहे. मात्र हे खत विकत दिले जाणार आहे. त्यामुळे एका खासगी गृहनिर्माण सोसायटीतील खत पालिकेच्या उद्यानांना वापरण्याची ही पहिलीच वेळ ठरणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे घनकचऱ्याचे ओला-सुका वर्गीकरण करुन खतनिर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रकल्पांना ५० हजार रुपये रोख रक्कम अनुदान देण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. त्याला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली असून शहरातील २०० सोसायटय़ांना हे अनुदान दिले जाणार आहे. या खतनिर्मिती प्रकल्पावर सोसायटय़ा काही खर्च करीत असल्याने या अनुदानामुळे त्यांना हातभार लागणार आहे. शहरात सहा हजारांपेक्षा जास्त गृहनिर्माण सोसायटी आहेत, पण यातील मोजक्याच सोसायटींमध्ये १०० किलो पेक्षा जास्त घनकचरा निर्माण होत असल्याने ते हे प्रकल्प राबवू शकत आहेत. यात काही सोसायटींची आर्थिक स्थिती आणि जागेचा अभावही ही प्रकल्प न राबविण्यामागील कारणे आहेत. पालिका यातील जास्तीत जास्त सोसायटींनी या अभियानात सामाविष्ट करून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
