शेकडो सदस्यसंख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांमधील काही पदाधिकारी अनेक वेळा आपल्या पदाचा केवळ दिखाऊपणा करीत असल्याचे दिसून आले आहे. गृहनिर्माण संस्थांमधील पदे ही फक्त संस्थेमध्ये मिरवण्यासाठी नसून जगात धूमाकूळ घालणाऱ्या करोना विषाणूसारख्या आपत्तीच्या काळात त्यांनी रहिवाशांना घरपोच जीवनावश्यक वस्तू पोहोचविण्याची तरतूद करावी, असे आदेश नवी मुंबईतील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहनिबंधक डॉ. केदारी जाधव यांनी दिले आहेत.

नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित तसेच खासगी गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीसाठी सिडकोचे विशेष सहनिंबधक कार्यालय बेलापूर येथे आहे. सिडकोने बांधलेल्या व विकासकांना भूखंड देऊन विकसित केलेल्या साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था सिडकोच्या नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण येथील १४ नोडमध्ये आहेत. या सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पाठविण्यात आलेल्या परिपत्रकातील आदेशात सर्व पदाधिकाऱ्यांनी येत्या काळात अंमलबजावणी करण्यासाठी नऊ मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण कायदा १९६० च्या कलम १५४ ब(२७)(१) अन्वये हे आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत.

गृहनिर्माण संस्थेत प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला जंतुनाशक औषधाने हात धुण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे, संस्थेत इंटरकॉम फोन सुविधा उपलब्ध असल्यास अथवा नसल्यास प्रत्येक रहिवाशाला लागणाऱ्या सदस्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंची यादी तयार करून घेणे, जवळच्या जीवनावश्यक वस्तू पुरवठादाराकडून त्या वस्तू गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवेशद्वाराजवळ उपलब्ध करणे, त्यानंतर त्या वस्तू सुरक्षारक्षक अथवा पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने रहिवाशांच्या घरापर्यंत पोहोचविणे, संस्थेचा रहिवाशी प्रवेशद्वाराजवळ येण्यास तयार असेल तर त्याला खाली बोलावून देणे, या वेळी प्रवेशद्वाराजवळ गर्दी जमणार नाही याची सर्वस्वी काळजी ही त्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेणे क्रमप्राप्त आहे. परदेशातून आलेल्या रहिवाशांना घरी राहण्यास भाग पाडणे आणि त्यांना लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा पालिका अथवा सरकारी रुग्णालयातून उपलब्ध करून देणे, संस्थेतील कोणताही सदस्य हा व्यायामशाळा, क्लब हाऊस, मैदाने, उद्याने वापरणार नाही याची काळजी पदाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. ज्येष्ठ नागरिक व अंपगाना या जीवनावश्यक तसेच इतर अत्यावश्यक सेवा देण्याची जबाबदारी ही या पदाधिकाऱ्यांची राहणार आहे. संस्थेतील उदवाहक, सार्वजनिक जागा, प्रवेशद्वार यांना वेळोवेळी र्निजतुकीकरण करण्यात यावे, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.