ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘शासन आपल्या दारी’ नवी मुंबईतील गावांचे सर्वेक्षण करून प्रकल्पग्रस्तांना मालमत्तापत्र (प्रॉपट्री कार्ड) दिले जाईल, या सिडकोने ४५ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता आता होणार आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आता ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना मालमत्ता पत्र देण्याचा उपक्रम गुरुवारपासून हाती घेतला आहे. त्याची सुरुवात बेलापूर परिसरातील पाच गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या मालमत्तापत्र वाटपाने होणार आहे. ठाणे तालुक्यातील २४ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित करून सिडकोने नवी मुंबई शहर वसविले आहे. या जमिनी संपादित करताना सिडकोने येथील प्रकल्पग्रस्तांना मालमत्तापत्र देण्याचे तसेच गावठाण विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र गेल्या ४८ वर्षांत सिडकोने काही गावांसाठी राबवलेली गावठाण विस्तार योजना वगळात मालमत्तापत्र देण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. मालमत्तापत्र नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या वडिलोपार्जित घरांचा तसेच त्याखालील जमिनीचा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या घरांच्या पुनर्बाधणीत, कर्ज मिळवण्यात अडथळे येत होते. घरांवर बसलेल्या अनधिकृत या शिक्क्यामुळे प्रकल्पग्रस्त त्रस्त झाले होते. बेलापूरच्या आमदार म्हात्रे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्र्यांनीही ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र नाशिरकर यांना तसे आदेश दिल्याने गेल्या महिन्यात १४ प्रकल्पग्रस्तांना मालमत्तापत्र वाटप करण्यात आले. त्यानंतर गुरुवारपासून बेलापूर, आग्रोळी, दिवाळे, शहाबाज, फणसपाडा आणि किल्ले गावठाण या गावांतील ९०० प्रकल्पग्रस्तांची मालमत्तापत्रे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ नावाचा उपक्रम सुरू केला आहे. गुरुवारपासून या पत्रांच्या वितरणाला सुरुवात होत आहे. १४ गावांचे सर्वेक्षण नवी मुंबईतील २४ गावांपैकी १४ गावांचे सर्वेक्षण झाल्याने या गावातील प्रकल्पग्रस्तांची संख्या निश्चित होणार आहे. बेलापूरनंतर करावे, दारावे या गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची मालमत्तापत्रे दिली जाणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने हा एक मोठा दस्तावेज ठरणार आहे.
