दहा पटीने कमी करण्याच्या पनवेल पालिकेच्या हालचाली; ४०० प्रकरणे ‘सवलती’च्या प्रतीक्षेत मालमत्ता हस्तांतरणाचा कर जास्तीचा असल्याने हा कर कधी कमी होणार या प्रतीक्षेत पनवेल पालिका क्षेत्रातील सुमारे चारशे मालमत्ताधारक आहेत. मागील चार महिन्यांत या मालमत्ताधारकांनी स्वत:च्या मालमत्तेवर हस्तांतरण कर किती लागेल याची माहिती पनवेल पालिकेकडून घेतली, परंतु ही रक्कम न परवडणारी असल्याने अर्जाव्यतिरिक्त कोणतीही कार्यवाही मालमत्ताधारकांनी केलेली नाही. त्यामुळे पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी मालमत्ताधारकांची मागणी लक्षात घेऊन हा कर कमी करण्याविषयी सुधारित प्रस्ताव बनविण्याचे आदेश कर विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे सध्या पनवेल पालिकेचे मालमत्ता हस्तांतरण कर मालमत्तेच्या सरकारी बाजार मूल्याच्या २ टक्के जमा करावी लागते. परंतु हाच मालमत्ता हस्तांतरण कर सुमारे दहा पटीने कमी करण्याच्या हालचाली पालिकेत सुरू असल्याचे कर विभागातील सूत्रांकडून समजते. आयुक्त देशमुख यांच्या या निर्णयामुळे सामान्य पनवेलकरांना अर्थदिलासा मिळणार आहे. मात्र नेमका किती दिलासा मिळतो याकडे सर्व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रामध्ये अद्याप मालमत्ता कर लागू केलेला नाही. त्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरण कर हा नियमाप्रमाणे मालमत्तेच्या बाजारभावावरील दोन टक्केनुसार आकारण्यात येत आहे. एखाद्या सदनिकाधारकाने अंदाजे पाचशे चौरस फुटांचे घर २५ लाख रुपये किमतीने खरेदी केले त्यानंतर पालिकेची नोंदणी या व्यवहारासाठी अनिवार्य असते. त्यामुळे नवीन खरेदीदाराला मालमत्तेवर स्वत:चे नाव चढविण्यासाठी पालिकेचा मालमत्ता हस्तांतरण कर भरावा लागतो. हाच कर सर्वाधिक असल्याने शेकडो मालमत्ताधारकांनी हा कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी या मागणीचा गांभीर्याने विचार केला असून हा कर कमी करण्याच्या हालचाली पालिकेत सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. सुमारे दहा पटीने हा कर कमी करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या कर विभागाने बनविला असून यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशमुख यांनी पालिकेचा कारभार हाती घेतल्यानंतर पालिका स्थापन झाल्यापासून मालमत्ता कर भरावाच लागणार या भूमिकेवर ते ठाम आहेत. हेच मुख्य उत्पन्न असल्याने सुमारे तीन वर्षांच्या मालमत्ता कराची रक्कम सहाशे कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. शहरातील सोयीसुविधांसाठी करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे पालिका देऊ शकणार आहे. पालिकेने सोयी पुरविल्या नसल्याने अनेक नागरिकांचा आयुक्तांच्या भूमिकेला विरोध आहे. मालमत्ता करात ठाम भूमिका घेतलेल्या आयुक्तांनी मात्र मालमत्ता हस्तांतरण करात सवलत देण्याचे ठरविल्याचे समजते. अडीच लाख मालमत्ताधारकांची वाढ होणार पनवेल पालिका क्षेत्रात सध्या पनवेल शहरातील चाळीस हजार मालमत्ताधारक आहेत. सिडको वसाहतींचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यावर त्यामध्ये सूमारे अडीच लाख मालमत्ताधारकांची वाढ होणार आहे. सूमारे तीन लाख मालमत्ताधारक पनवेल पालिका क्षेत्रात असण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीच्या प्रस्ताव येणार? पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत असल्याने तीन वर्षांचा मालमत्ता कर भरावाच लागणार अशी ठाम भूमिका पनवेल पालिका प्रशासनाने घेतली आहे. असे असताना मालमत्ता हस्तांतरण करात मात्र सवलत देण्याचे ठरविल्याचे समजते. या मालमत्ता हस्तांतरण कराचा सुधारित प्रस्ताव लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेसमोर मांडण्यात येईल. पनवेलकरांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. सुमारे १० पटीने कमी दर मालमत्ता हस्तांतरण करात आकारणार असल्याचे कर विभागातील सूत्रांकडून समजते.
