विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर प्रशासनाचे स्पष्टीकरण नवी मुंबई : निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी नवी मुंबई पालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करू, असे पालिका प्रशासनाच्या वतीने सभागृहात स्पष्ट करण्यात आले. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक सुरज पाटील यांनी महापालिका कर्मचारी अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग कधी लागू करणार, असा सवाल उपस्थित केला. सत्ताधारी, विरोधी पक्ष नगरसेवक यांनी प्रशासनाचे त्याकडे लक्ष वेधले. त्यावर यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधी म्हणजेच फेब्रुवारीअखेर आयोग लागू होईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या कामात प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा करण्यास उशिरा सुरुवात केली. शासन नियुक्त कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू होतो, तर पालिका कर्मचाऱ्यांना तो का मिळत नाही, असा सवाल पाटील यांनी यावेळी केला.यावेळी नगरसेवक एम. के. मढवी म्हणाले, की अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून कामे करवून घेतली जातात. मात्र त्या मोबदल्यात त्यांना काही घ्यायचे असेल तर त्यांना आंदोलने करावी लागतात. सत्ताधाऱ्यांना कानपिचक्या सातवा वेतन आयोग लागू करण्याविषयीची लक्षवेधी मांडल्यानंतर विरोधकांनी निषेध व्यक्त केला. निवडणुकीच्या तोंडावर सातवा वेतन आयोगाचे राजकारण करू नये, असे मत सुरज पाटील यांनी व्यक्त केले. या वेळी विरोधी पक्ष नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर यांनी कोणत्याही संघटनांमुळे हे निर्णय होत नाहीत, तर सभागृहात घेतलेल्या निर्णयामुळे होत असतात. सत्तेचा उन्माद कधी होऊ नका. आजची सत्ता उद्या जाऊही शकते. देशात अशी कैक उदाहरणे आहेत, असा टोला लगावला. कोणती लक्षवेधी घ्यायची याचे तारतम्य महापौरांनी बाळगायला हवे. अशा वेळी राजकारण सोडून दिले पाहिजे आणि सभागृहाने एकत्र येऊन निर्णय घ्यायला हवा. यासाठी निवडणुकीचीच वाट कशाला पाहायला हवी, असा सवालही भोईर यांनी केला. विरोधी पक्ष नेते विजय चौगुले यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या या कृतीचा निषेध केला. निवडणूक आली की सत्ताधाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती दिसते का? असा सवाल केला. सातवा वेतन आयोगासंदर्भात विचारणा करण्यास गेल्या तीन वर्षांत दिरंगाई झालेली नाही. पालिकेने याबाबत पहिला प्रस्ताव दाखल केला होता. समिती स्थापन केली होती. ती पालिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कोणती वेतनश्रेणी लागू होईल, याचा निर्णय घेते. शासन कधी लागू करेल, याची शाश्वती नाही, परंतु फेब्रुवारीअखेर लागू होण्याची शक्यता आहे. परिवहनसाठी बऱ्याच अटी व शर्ती आहेत. तो प्रस्ताव आयुक्तांशी चर्चा करून ठोक मानधनाबाबत निर्णय घेतला जाईल. -किरण राज यादव, पालिका उपायुक्त सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत शासानाने निर्णय न घेतल्याने लक्षवेधी मांडण्यात आली. वेतन आयोग आचारसंहितेच्या कचाटय़ात सापडणारा नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश सभागृहाला देत आहे. -जयवंत सुतार, महापौर
