पनवेल नगरपरिषद आणि सिडकोच्या परिक्षेत्रांमधील हजारो अनियंत्रित झोपडय़ांची दाटी अपघातांसाठी आमंत्रण ठरत आहेत. आश्रयासाठी उभारलेल्या झोपडय़ांमध्ये अनेक प्रकारचे व्यापार सुरू असल्याने प्रसंगी पनवेल दुसरे दामूनगर बनेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. मुंबईच्या कांदिवलीमधील दामूनगरमध्ये सोमवारी झालेल्या सिलिंडर स्फोटांनी सरकारी यंत्रणेला हादरवले. पनवेलमध्येही अशाच प्रकारच्या झोपडय़ा असून कोणीही या आणि आश्रयाच्या नावावर झोपडय़ा बांधा अशी प्रथा पडली आहे. नगरपरिषदेला १६३ वर्षांची परंपरा असूनही पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त होऊ शकले नाही. नियोजित शहरांचे शिल्पकार असा टेंभा मिरविणाऱ्या सिडको प्रशासनाला शहरात नेमक्या किती झोपडय़ा आहेत हेसुद्धा माहीत नसल्याने येथे झोपडय़ांचे ग्रहण लागले आहे. पनवेल तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने झोपडपट्टी उभारण्याचा हा गोरखधंदा सुरू आहे. सुरुवातीला आश्रय, त्यानंतर तेथेच गोदाम किंवा दुकान थाटायचे असे या आश्रितांचे धोरण आहे. यातून झोपडपट्टीदादा ही संकल्पना रुजली. हाच दादा प्रशासन, पोलीस व लोकप्रतिनिधी यांचा मध्यस्थ बनला आहे. पनवेलमधील झोडपडय़ांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनामुळे मागील दहा वर्षांत झोपडय़ांचा आकडा हजारोंवर गेला आहे. पनवेल एसटी आगाराशेजारी, साईबाबा मंदिराजवळ, नवीन पनवेल येथील अभ्युदय बँकेसमोरील झोपडय़ांच्या रांगा याच रखडलेल्या पुनर्वसनाची साक्ष आहेत. पनवेलमध्ये रेल्वे रुळालगत मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा आहेत. कळंबोली येथील सिडको कार्यालयाच्या खिडकीतून दिसणाऱ्या झोपडय़ांच्या रांगांवर वर्षांतून एकदा कारवाई करण्याची प्रथा सिडकोमध्ये पडली आहे. खांदेश्वर वसाहतीमध्ये सेंट जोसेफ विद्यालयासमोरच्या झोपडपट्टी अशीच पारंपरिक झाली आहे. या झोपडय़ांना मिळणाऱ्या वीज व पाणी जोडण्या या आश्चर्याचाच भाग आहेत. मागील आठवडय़ात सिडको वसाहतीमधील सर्व झोपडपट्टीवासीयांनी अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या कारवाईविरोधात सिडकोवर मोर्चा काढला. स्मार्ट सिटी उभारणाऱ्या सिडकोने दक्षिण नवी मुंबई करण्याचा विचार मांडला, मात्र या स्मार्ट सिटीमधील झोपडय़ांचे सर्वेक्षण व पुनर्वसनाबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. या झोपडय़ांना पाणी कुठून मिळते हा संशोधनाच विषय आहे. झोपडपट्टीत मतदार निर्माण झाल्याने या झोपडय़ांना राजकीय आशीर्वाद मिळतो. सध्या नवीन पनवेल येथील झोपडपट्टीमध्ये अंमली पदार्थ व जुगार असे अनैतिक धंदेही चालतात. पनवेलच्या रेल्वेस्थानका शेजारील झोपडय़ांमध्ये आजही देहविक्रीचा व्यवसाय चालतो. गुन्हेगारीचे केंद्र बनलेल्या या झोपडय़ांमध्ये दुर्घटना घडल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कसे पोहोचवावे, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. अग्निशमन दलाचा बंब या झोपडय़ांपर्यंत पोहचणे अशक्य आहे.
