सर्वोच्च न्यायालयाचे एमआयडीसीला आदेश खैरणे येथील बावखळेश्वर मंदिरासंदर्भात कोणते धोरण आखले आहे, याची माहिती चार आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयालचे न्यायाधीश आदर्शकुमार गोईल आणि यू. व्ही. ललित यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी एमआयडीसीला दिले. एमआयडीसीच्या ३२ एकर मोकळ्या जमिनीवर बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने तीन बेकायदा मंदिरे उभारली आहेत. त्या विरोधात वाशीतील सामाजिक कार्येकर्ते संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने हे मंदिर पाडण्याचे आदेश तीन वेळा दिल, मात्र त्या विरोधातही ट्रस्टने विशेष याचिका दाखल केली. मंगळवारी त्यावर सुनावणी झाली. खैरणे औद्योगिक वसाहतीच्या सी ब्लॉकमधील एमआयडीसीच्या ३२ एकर मोकळ्या जमिनीवर आठ वर्षांपूर्वी श्री बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने तीन अनधिकृत मंदिरे बांधली आहेत. बावखळेश्वर मंदिर सप्टेंबर २००९ पूर्वीचे असल्याचा दावा ट्रस्टने केला आहे. या बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी जून २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिक दाखल केली. त्यावेळी एमआयडीसीने या धार्मिक स्थळावर कारवाई करून जमीन त्वरीत ताब्यात घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्या विरोधात ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही कारवाई होत नसल्याने ठाकूर यांनी पुन्हा न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी न्यायालयाने तात्काळ कारवाई करणाचे आदेश एमआयडीसीला दिले. ही कारवाई करण्याची सर्व तयारी झाली असताना या प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे धार्मिक स्थळ नियमित करण्यासाठी राज्य सरकार विशेष धोरण आखत असल्याचे एका पत्राद्वारे स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायधीश आदर्शकुमार आणि ललित यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हे धोरण काय आहे, अशी विचारणा केली. त्यावेळी एमआयडीसीच्या वतीने हे धोरण तयार केले जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे धोरण सादर करण्यास चार आठवडे अर्थात एक माहिन्याची मुदत एमआयडीसीला दिली आहे. या धार्मिक स्थळावर माजी मंत्री गणेश नाईक यांचा वरदहस्त आहे. हे स्थळ नियमित व्हावे यासाठी ट्रस्टने जंग जंग पछाडले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे धार्मिक स्थळ वाचावे यासाठी दिलेले पत्र अनेकांच्या भुवया उंचवणारे ठरले आहे. एक बेकायदा धार्मिक स्थळ वाचविण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा जे काम करत आहेत, ते पाहून आश्चर्य वाटते. धोरण तयार केले जाणार असेल तर आतापर्यंत तोडक कारवाई करण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांना वाचविण्यासाठी असे धोरण का तयार करण्यात आले नाही, हा खरा प्रश्न आहे. -संदीप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते, वाशी
