रोजगारसंधींमुळे राहण्यायोग्य शहरांत पुण्याची नवी मुंबईवर मात वारंवार खंडित होणारी वीज, वाढते प्रदूषण, सेवा क्षेत्र व रोजगारनिर्मितीत पिछाडी यामुळे राहण्यायोग्य शहरांच्या क्रमवारीत नवी मुंबई शहर दुसऱ्या स्थानी गेले आहे. केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने नुकत्याच केलेल्या देश पातळीवरील सर्वेक्षणात अव्वल स्थान पटकावलेल्या पुण्याने याच मुद्दय़ांवर ०.०९ गुणांनी नवी मुंबईला मागे टाकले आहे. नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, ई-गव्‍‌र्हनन्स आणि वाहतूक व्यवस्था, गटारे आणि पावसाळी नाले यामुळे नवी मुंबईने इतर शहरांना मागे टाकले आहे. अस्ताव्यस्त वाढणाऱ्या शहरांमध्ये राहणे जिकिरीचे होत असताना केंद्रीय नगरविकास विभागाने देशातील १११ शहरांचे सर्वेक्षण केले असता त्यापैकी केवळ १० शहरे राहण्यास योग्य ठरली आहेत. यात राज्यातील चार शहरांचा समावेश आहे. ४० वर्षांपूर्वी सिडकोच्या माध्यमातून निर्माण करण्यात आलेल्या जुळी मुंबईने अर्थात नवी मुंबईने शासकीय पातळीवर अनेक पुरस्कार पटकावले आहेत. यंदा पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनात देशात अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. मागील वर्षी तर हे शहर राज्यातील पहिले सर्वात स्वच्छ शहर ठरले होते. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात राहण्यायोग्य शहरांत नवी मुंबईचा दुसरा क्रमांक लागला आहे. एमआयडीसी तसेच नागरी भागांत वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, दगडखाणी, तळोजा एमआयडीसी आणि दोन महामार्गामुळे होणारे प्रदूषण आणि सेवा रोजगार निर्मितीत पुण्याच्या तुलनेत पिछाडी यामुळे नवी मुंबई केवळ काही (०.०९) गुणांनी कमी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवी मुंबईच्या दक्षिण भागात आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम सुरू झाल्याने मोठय़ा प्रमाणात सुरुंग स्फोट करण्यात येत आहेत, त्यामुळे प्रदूषणाची पातळी वाढली असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. पुण्यात आयटी तसेच सेवा क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती मोठय़ा प्रमाणात झाल्याने तेथील जीवनमान उंचावले असून देशातील अनेक भागांतील नागरिक तिथे राहण्यास प्राधान्य देत आहेत. सिडकोने वसविलेल्या नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधा पालिकेने २५ वर्षांत अद्ययावत केल्या आहेत. त्यात भर घातली आहे. ४३५ किलोमीटरच्या रस्त्यांपैकी १५० किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, नवी मुंबई पालिकेने विकत घेतलेले स्वत:चे धरण, त्यामुळे २४ तास होणारा पाणीपुरवठा, पालिकेची स्वतंत्र परिवहन सेवा, प्राथमिक शिक्षणाचा सुधारलेला दर्जा आणि त्यामुळे इतर शहरांत पालिका शाळा बंद होत असताना नवी मुंबईत या शाळांतील वाढलेली पटसंख्या ही या शहराची वैशिष्टय़े ठरली आहेत. राज्यात पालिकेची पहिली सीबीएसई शाळा नवी मुंबईत सुरू झाली आहे. आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला असला, तरी खासगी आरोग्य सेवा चांगली असल्याने काही अधिक गुणांची भर पडली आहे. पालिकेने १६५ कोटी रुपये खर्च करून नेरुळ व ऐरोली येथे १०० खाटांची दोन रुग्णालये उभारली आहेत; सुविधांअभावी ती सुरू झालेली नाहीत. ‘सर्व प्राधिकरणांच्या कामगिरीमुळेच हा बहुमान प्राप्त झाला आहे. ई गव्हर्नन्समध्ये वरचा क्रमांक आहे. स्मार्ट सिटीत समावेश न झाल्याचा तोटा झाला.पालिकेची स्वत:ची जमीन नसल्याने काही सुविधा देताना अडचणी येत आहेत, अशी प्रतिक्रिया पालिका आयुक्त डॉ. रामस्वामी एन. यांनी दिली. विविध प्राधिकरणांच्या कामगिरीची दखल केंद्रीय नगरविकास विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात नवी मुंबईतील विविध प्राधिकरणांनी केलेल्या कामांची दखल घेतली गेली आहे. यात सिडको, पालिका, एमआयडीसी आणि एपीएमसी या प्राधिकरणांनी गेल्या काही वर्षांत निर्माण केलेल्या सुविधा आणि सेवांची दखल घेतली गेली आहे. यात पोलिसांच्या कामगिरीचाही समावेश आहे. पालिकेने नागरिकांसाठी राबवलेली ई गव्‍‌र्हनन्स ही सेवा यात प्रशंसनीय आहे.
