रहिवाशांना हजारो रुपये भरावे लागणार नवी मुंबई शहरातील जमीन नियंत्रणमुक्त करण्यास स्पष्ट नकार देताना राज्य सरकारने येथील भाडेपट्टा कालमर्यादा वाढविण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. याच वेळी सिडको आकारात असलेल्या हस्तांतर शुल्कात कपात करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत, मात्र ही कपात सिडकोनिर्मित घरांच्या संकुलांसाठी निरुपयोगी असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. यापूर्वी हे हस्तांतर शुल्क ३० टक्के होते ते पाच टक्क्यांवर आणण्याच्या सूचना आहेत. सिडकोची घरे, गाळे, भूखंड इत्यादींची खरेदी-विक्री करताना सिडकोला हस्तांतर शुल्क म्हणून भरमसाट रक्कम द्यावी लागत होती. ती रक्कम कमी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. मुख्यमंत्र्यांनी हे शुल्क कमी करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. यात सिडकोनिर्मित घरांसाठी जे ३० टक्के शुल्क होते ते पाच टक्के करण्यात आले आहे. वाणिज्य वापरासाठी ३५ ऐवजी २० टक्के, इतर वापरासाठी ३५ ऐवजी १५ टक्के शुल्क आकारण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. सिडको हा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवणार आहे. यात सिडकोच्या सहकारी सोसायटय़ा व अल्प, अत्यल्प उत्पन्नगटांसाठी बांधण्यात आलेल्या गृहसंकुलांची पुनर्बाधणी करताना पाच टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ही रक्कमही लाखो रुपयांच्या घरात जाणार आहे. ती एकत्रित जमा करताना प्रत्येक कुटुंबाला हजारो रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे सिडकोनिर्मित घरांना हे हस्तांतर शुल्क माफ करण्याची मागणी आता जोर धरेल, अशी चिन्हे आहेत. गेली अनेक वर्षे सिडको नागरिकांकडून हस्तांतर शुल्कापोटी लाखो रुपये घेत आहेत. ते आता त्यांनी बंद करावे असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नवी मुंबईतील शेतकऱ्यांची जमीन सिडकोने एका अध्यादेशाद्वारे संपादित केली आहे. या जमिनीचा विकास करून ते भूखंड सिडकोने विकले. विकताना सिडकोने तात्कालीन बाजारभाव लागू केला होता. त्यासाठी सिडकोच्या अर्थ विभागाने प्रत्येक नोडचा स्वतंत्र अभ्यास करून दर आकारणी केली आहे. अत्यंत नाममात्र भाडेपट्टय़ावर जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे घर, भूखंड आणि वाणिज्य संकुलासाठीचा ६० वर्षांचा भाडेपट्टा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. बेलापूरच्या आमदार म्हात्रे यांनी हा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मध्यंतरी नवी मुंबईतील सिडकोच्या विश्रामगृहावर अशा प्रकारच्या भाडेपट्टय़ाची तुलना ब्रिटिश राजवटीशी केली होती. त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सिडकोनेही संचालक मंडळाच्या बैठकीत नवी मुंबईतील जमीन नियंत्रणमुक्त करण्याचा प्रस्ताव सादर करून शासनाकडे पाठविला होता. त्याला नगरविकास विभागाने हरकत घेतली आहे. केवळ नवी मुंबईपुरता निर्णय अशक्य! केवळ नवी मुंबईतील जमीन नियंत्रणमुक्त करता येणार नाही, असा अभिप्राय नगरविकास विभागाने दिला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात बदल करावा लागेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील भूखंडांसाठी ६० ऐवजी ९९ वर्षे भाडेपट्टा करार करण्याची मुभा देऊन आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यात आल्याची टीका होत आहे.
