निविदा जाहीर करूनही काम नाही; हरकतींमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पडून जगदीश तांडेल, उरण उरण शहराचा वाहतूक कोंडीमुळे श्वास कोंडत असून यावर तोडगा काढणाऱ्या बाह्य़वळणाची मात्र गेली १५ वर्षे उरणकरांना प्रतीक्षाच आहे. सिडकोकडून या मार्गाची निविदा जाहीर करण्यात येऊनही हा मार्ग अद्याप कागदावरच आहे. खारफुटीचा अडथळाही दूर झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा प्रस्ताव असून येत्या दोन ते तीन महिन्यांत मंजूर होण्याची शक्यता आहे. दीडशे वर्षांपेक्षा अधिक वर्षांच्या असलेल्या शहरातील नगरपालिका क्षेत्राचा विस्तार होऊ लागला आहे. त्यामुळे बाजारही वाढू लागला आहे. त्याचबरोबरीने वाहनांचीही संख्या वाढू लागल्याने व वाहनतळाचा अभाव असल्याने सध्या उरण शहरात वाहतूक कोंडी ही गंभीर समस्या झाली आहे. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून उरण-पनवेल मार्गावरील पेट्रोल पंप ते मोरा मार्गावरील न्यायालयापर्यंतचा बाह्य़वळण रस्ता तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. हा रस्ता खारफुटीमुळे रखडला होता. यावर पर्याय म्हणून खारफुटीच्या ठिकाणी इलिव्हेटेड पूल तयार करण्यात येणार आहेत. तर निम्मा मार्ग हा डांबरी असेल. त्यामुळे उरणमधील ७० ते ८० टक्के वाहतूक कोंडीची समस्या सुटणार आहे. या करिता मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून या मार्गासाठी सिडकोकडून ३७ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र हे काम होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या संदर्भात सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या संदर्भातील माहिती घेऊन उरणच्या बाह्य़वळण मार्गाचे काय झाले ते पाहणार असल्याचे सांगितले. उरणमधील वाढती वाहतूक कोंडी व अपघातांबाबत मुंबई न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत प्रशासनाला काही सूचनाही केल्या आहेत. उरणकरांकडून संताप सध्या उरणमध्ये एमएमआरडीएच्या माध्यमातून शहरातील मार्गाच्या काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू असल्याने उरणमधील वाहतूक कोंडीत वाढ झाली आहे. ही कोंडी आणखी किती दिवस सहन करायची? असा सवाल उरणमधील नागरिक विनय दांडेकर यांनी केला आहे. सातत्याने होणाऱ्या कोंडीवर उपाय करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून येथील नागरिकांना स्वप्न दाखविले जात आहेत. परंतु ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नसल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. बाह्य़वळण मार्गाचा प्रस्ताव तयार असून त्यासाठी निविदा जाहीर करून कंत्राटदाराला कामही देण्यात आले आहे. परंतू मिनिस्ट्री ऑफ इन्व्हिरॉन्मेंट फॉरेस्ट(एमओआयएफ) या विभागाकडून काही हरकती नोंदविल्या आहेत. त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याकडे हा प्रस्ताव असून येत्या दोन ते तीन महिन्यांत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर कामाला सुरुवात होईल, हे काम पूर्ण करण्यासाठी ३० महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. - रमेश गिरी, अधीक्षक अभियंता, द्रोणागिरी नोड
