शहरबात- पनवेल : खुर्चीसाठी काहीही..

पनवेल महापालिकेच्या पहिल्या सभागृहात आपली खुर्ची पक्की करण्यासाठी शक्य ते सगळे करण्यासाठी इच्छुकांची धडपड सुरू आहे. उमेदवारीची माळ गळ्यात पडण्याअगोदरच इच्छुकांनी स्वत:चा प्रभाग गृहीत धरून गल्लीबोळांत कार्यालये थाटली आहेत. ज्यांचे खिसे भरलेले आहेत, ते जोमाने कामाला लागले आहेत. त्यांच्या अवतीभवती तथाकथित राजकीय पंडितही जमले आहेत. इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला ते मोठा हातभार लावत आहेत. प्रचार कसा करावा, कोणता प्रभाग उत्तम ठरेल, पक्षाने उमेदवारी दिली नाही तर काय करावे, अशा सगळ्या प्रश्नांवर या राजकीय पंडितांकडे उत्तरे आहेत. पंडितांचा हस्तक्षेप पनवेलच्या राजकीय पटलावर वाढल्यामुळे पालिकेच्या निवडणुकीत बंडखोरांची संख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत. या पंडितांनी सामाजिक सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मतदारांचा कल जाणून घेण्यास सुरुवात केली आहे. हेच राजकीय पंडित भविष्यात भाजप व शेकापच्या इच्छुकांची माथी फिरवतील आणि पक्षामध्ये बंडाळी निर्माण करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाचा पनवेल पालिकेतील लखपतींवर काहीही परिणाम झालेला नाही. प्रत्येक प्रभागात प्रत्येक राजकीय पक्षातून तीन उमेदवार इच्छुक आहेत. आपापल्या बँक खात्यातील आकडय़ांमागील शून्यांची मोजणी करून प्रत्येकानेच प्रचारासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. कालपर्यंत पनवेलमधील उमेदवार रामशेठ ठाकूर यांच्या रसदीवर विसंबून असत, मात्र सध्या परिस्थिती उलट आहे. त्यातच राजकीय पंडितांच्या वावरामुळे गणिते बदलताना दिसत आहेत. राजकीय पंडित बनण्यासाठी कोणतेही शिक्षण लागत नाही. मागील निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची आकडेवारी, त्या वेळची व आजची राजकीय स्थिती आणि प्रभागामधील विविध जाती-धर्माच्या मतदारांचा टक्का माहीत असणे असणे गरजेचे आहे. अनेक स्वघोषित पंडित इच्छुकांसोबत सावलीसारखे वावरताना दिसत आहेत. इच्छुकांनी त्यांच्यासाठी जेवणावळी व मानधन सुरू केल्याचे समजते.

पनवेल पालिकेच्या परिसरात पाण्यासारख्या गंभीर प्रश्नावर मोर्चा निघत नसला तरी खारघरमध्ये आरक्षणासाठी निघालेल्या मोर्चाला लक्षणीय गर्दी होती. त्यातून अनेकांनी अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत आपणच मराठय़ांचे नेते आहोत, असे भासविण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांच्या अनंत समस्या सोडवणाऱ्यालाच मते मिळतात, असे काही नाही. त्यामुळे अनेकांनी सध्या चलती असलेल्या समाजमाध्यमांचा मार्ग स्वीकारला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप हे उमेदवारांपर्यंत पोहोचण्याचे सर्वात प्रभावी माध्यम मानले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत समाजमाध्यमांमुळे जशी मोदी लाट आली, तशीच आपलीही प्रतिमा घरोघरी पोहोचवण्यासाठी इच्छुक सरसावले आहेत. सामाजिक सर्वेक्षणाला पनवेलमध्ये ऊत आला आहे. प्रत्येक प्रभागात किती मतदार आहेत, ते कोणत्या जातीचे, त्यातील सुशिक्षित व बेरोजगार किती, वृद्ध किती, तरुण किती, महिला किती याचे सर्वेक्षण सुरू आहे. काही बडय़ा नेत्यांनी सर्वेक्षणाच्या आधारे स्वत:ची उडी कितपत लांब जाईल, याचा अंदाज घेण्यास सुरुवात केली आहे. उमेदवारीसाठी एकाच पक्षातून तीन कोटय़धीश इच्छुक असल्यामुळे भविष्यात पक्षश्रेष्ठींची डोकेदुखी वाढणार आहे.

ही सगळी रस्सीखेच सुरू असताना सामान्य मतदारांच्या घरात नवनव्या वस्तूंचे सोंग पांघरून उमेदवार आपली छबी पोहोचवत आहेत. दिनदर्शिकेपासून हळदी-कुंकवाच्या वाणापर्यंत शक्य त्या मार्गाने उमेदवार स्वत: नाव, पक्ष व छायाचित्र घरोघरी पोहोचवण्यासाठी उमेदवार ‘झटत’ आहेत. निष्ठेने काम करणारे कार्यकर्ते मात्र या लाखोंच्या कार्यक्रमांमुळे झाकोळले जात आहेत. नगरसेवक पदासाठी किमान ५० लाख ते कमाल दोन कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यास इच्छुक तयार आहेत. त्यामुळे सामान्यांचे वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे नगरसेवक बनण्याचे स्वप्न भंगले आहे. नेते नगरसेवक होणार आणि कार्यकर्ते कार्यकर्तेच राहणार हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

कमाईचे दिवस

गल्लीबोळांतील बंद गाळ्यांना किमान तीन महिने भाडे वेळेवर देणारे भाडेकरू मिळाले आहेत. ही कार्यालये रंगवण्याचे काम रंगाऱ्यांच्या हाताला मिळाले आहे. सुतारांना लाखोंच्या फर्निचरची ऑर्डर मिळू लागली आहे. पक्ष कार्यालयासमोर विजेचे दिवे लागल्यामुळे किमान तीन महिने तरी गल्लीत उजेड असणार याची शाश्वती वाटू लागली आहे. दिवसभर कार्यालयांत बसणाऱ्यांना रोजगार मिळणार आहे. महिला व तरुणांना प्रत्येक घराच्या सर्वेक्षणासाठी पाच रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे हजारो रुपये कमावण्याची संधी चालून आली आहे. ज्या वस्त्यांमध्ये अनेक वर्षे पायधूळ झाडली नव्हती, तिथे इच्छुक पोहोचू लागल्यामुळे सामान्यांच्या समस्या वातानुकूलित कार्यालयांत बसणाऱ्यांपर्यंत पोहोचू लागल्या आहेत.