कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याची उमेदवारांची तयारी; डिजिटल कार्यअहवाल, लघुपटांवर भर

शक्य त्या प्रत्येक मार्गाने मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची धडपड करणाऱ्या उमेदवारांच्या हाती समाजमाध्यमांमुळे सोपा पर्याय लागला आहे. रस्तोरस्ती झळकणारे फलक आता समाजमाध्यमांवरही दिसू लागले आहेत. छापील कार्यअहवाल डिजिटल झाला आहे. घोषणांनी टॅग लाइनचे रूप घेतले आहे. हा सगळा मजकूर निर्माण करण्यासाठी तरुण आणि तंत्रकुशल व्यक्तींची फौज उमेदवारांनी बाळगली आहे.

इच्छुक उमेदवार आपापले फेसबुक पेज अधिकाधिक आकर्षक बनविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यात रोजच्या घडामोडी दिसतील, केलेली कामे मतदारांच्या मनावर बिंबवली जातील, समस्यांचा पाठपुरावा केल्याचे दिसेल याची दक्षता घेण्यात येत

आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम, युटय़ुब अशा सर्व लोकप्रिय समाजमाध्यमांचा पुरेपूर वापर केला जात आहे. त्यावर छायाचित्रे, ध्वनिमुद्रणे, चित्रफिती पोस्ट केल्या जात आहेत. उमेदवारांनी आपापल्या क्रयशक्तीनुसार १ लाखापासून ते कोटय़वधींपर्यंत खर्च केला आहे. नव्या माध्यमाचा लाभ घेण्यास उमेदवार इच्छुक आहेत.

पुणे, मुंबईच्या कंपन्या दाखल

* स्थानिक कंपन्यांप्रमाणेच पुणे, मुंबईतील कंपन्यांनी देखील या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले आहेत. अधिकाधिक कामे मिळवण्याची चढाओढ या कंपन्यांत सुरू आहेत. विविध आकर्षक घोषणवाक्यांतून आपलेच काम उत्तम असल्याचे बिंबवण्याचा प्रयत्न या कंपन्या करत आहेत.

* ‘हापूस डिझाइन कंपनी’कडे शेकाप व भाजपच्या १० उमेदवारांच्या सोशल मीडिया प्रचाराची जबाबदारी आहे. या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी पुण्यात विशेष प्रशिक्षण घेतले आहे. डिझायनर, छायाचित्रकार, लेखक, मुद्रितशोधक असा एकूण १० जणांचा गट आहे.

* ‘प्रोबिटेक सोल्युशन कंपनी’ ही पुण्याची कंपनीही प्रचारात उतरली आहे. या कंपनीने प्रभागांनुसार मतदारांचे सर्वेक्षण केले होते. मतदारांचे संपर्क क्रमांक घेण्यात आले होते. लघुसंदेश आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सहाय्याने ते मतदारांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यांनी उमेदवारांच्या प्रभागात जाऊन चित्रफिती व लघुपट तयार करत आहेत. हेच लघुपट फेसबुक, युटय़ूबवर पोस्ट करत आहेत.

स्वतंत्र समितीची प्रचारावर नजर

समाजमाध्यमांवर आचारसंहितेचा भंग होऊ  नये यासाठी निवडणूक आयोग व पालिकेने एका स्वतंत्र समितीची स्थापना केली आहे. समाजमाध्यमांवर प्रचार करताना या समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास सायबर कायद्या-अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात येईल. पेड न्यूज वर लक्ष ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांचे पथक नेमण्यात आले आहे. यामध्ये आयुक्त, उपायुक्त, पोलीस आयुक्त, निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रेस कॉउंसिल सदस्य यांचा समावेश आहे. आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी पथक नेमण्यात आले आहे. हे पथक फलकबाजी, सभा, रॅली यांच्यावर नजर ठेवणार आहे.

पनवेलमध्ये आजतागायत कोणत्याही निवडणुकीत इतका आधुनिक स्वरूपाचा प्रचार झाला नव्हता. आम्ही आमच्या ‘हापूस डिझाइन आणि डिजिटल’च्या माध्यमातून वास्तवादी दृश्य, अधिक प्रभावशाली घोषवाक्य तयार केली आहेत.     

– अजय मोरे, हापूस डिझाइन आणि डिजिटल कंपनी