नवी मुंबई : उरण तालुक्यातील तीन प्रकल्पग्रस्तांनी वाढीव मोबदल्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या निर्णयानुसार सिडकोने सुमारे पाच कोटी रुपये देण्यास टाळाटाळ केल्याने शुक्रवारी अलिबाग जिल्हा न्यायालयाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचे दालन सील करण्यासाठी दुपारी बेलापूर येथील सिडको भवन गाठले. मात्र सिडकोतील काही उच्च अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मध्यस्थीमुळे ही जप्तीची नामुष्की टळली. सिडकोनेही वाढीव मोबदला भरण्यासाठी मुदतवाढ घेतली आहे. सिडकोला अशा शेकडो प्रकरणात एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देणे आहे. सिडकोची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ही रक्कम देण्यास सिडको सक्षम नाही. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील ९५ गावांतील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केलेली आहे. ही जमीन संपादित करताना ती कवडीमोल दामाने संपादित करण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी केलेला आहे. राज्य शासनाच्या वतीने या जमिनीचा सत्तरच्या दशकात देण्यात आलेला मोबदला प्रकल्पग्रस्तांनी स्वीकारलेला आहे पण त्याच वेळी वाढीव मोबदल्यासाठी आपला दावा न्यायालयात कायम ठेवलेला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाने सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत विकसित भूखंड दिलेले आहेत. मात्र भूमापन कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्यास पात्र आहे. अशा प्रकारच्या उरण तालुक्यातील डोंगरी गावाच्या तीन प्रकल्पग्रस्तांनी वाढीव मोबदल्याचा दावा अलीबाग जिल्हा न्यायालयाचा निकाल प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने लागलेले आहे. त्यामुळे या न्यायालयाने सिडकोला अनेक वेळा वाढीव मोबदल्याची रक्कम जमा करण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन न करण्यात आल्याने शुक्रवारी न्यायालयीन कारवाई अंतर्गत सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांचे बेलापूर येथील मुख्यालयातील दालनावर जप्तीची नोटीस डकवण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचारी आले होते. मुख्य भूमापन अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेण्यात आल्याने ही जप्तीची नामुष्की टळल्याचे समजते. या संदर्भात सिडकोचे अधिकारी रवींद्र कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वाढीव मोबदला भरण्यासाठी मुदतवाढ घेतल्याचे स्पष्ट केले.
