सिडकोचे स्वस्त घर शिंदेकृपेच्या प्रतीक्षेत, उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे ग्राहकांचे लक्ष

सिडकोने शहरातील काही उपनगरांमध्ये उभारलेली घरांच्या किंमती ७० लाखाच्या पुढे असल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. विधीमंडळ अधिवेशनात यासंबंधीचा मुद्दा उपस्थित होताच नगरविकास मंत्री या नात्याने शिंदे यावर बैठक घेऊन तोडगा काढतील असे आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले होते. सिडको प्रशासनही याच उत्तराची रि ओढताना दिसते. ही बैठक नेमकी होणार कधी, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

पावसाळी आधिवेशनामध्ये सिडकोच्या घरविक्री योजनेबाबत आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर या योजनेतील घरांच्या किमती कमी करण्याविषयी एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेतली जाईल असे उत्तर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले होते. प्रश्न विचारणाऱ्या आक्रमक आमदारांनी तोपर्यंत योजनेची पुढील कार्यवाही थांबविण्याची मागणी केली. मंत्री सामंत यांनी त्यास लगेच होकार दिला.

अधिवेशनातच हे सगळे घडल्यामुळे ५७ हजार घरांच्या सोडत प्रक्रिया सध्या थांबली आहे. तसेच या घरांच्या विक्रीतून सिडकोला १८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे सोडत लवकर व्हावी असा सिडकोचाही आग्रह आहे. मात्र हा तिढा नगरविकास मंत्री जोवर बैठक घेत नाहीत तोवर सुटणे कठीण असल्याचे चित्र आता निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी शिंदे यांनी मुंबईतील निर्मल भवन येथे पक्षाचे पदाधिकारी आणि मंत्र्यांसोबत एक बैठक घेतल्याचे समजते. या बैठकीत सिडको घरांचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही.

घरांची सद्यस्थिती काय ?

ॲाक्टोबर २०२४ मध्ये दस-याच्या मुहूर्तावर या योजनेतील ६७ हजार घरांपैकी पहिल्या टप्यात २६ हजार घरांची सोडत प्रक्रियेला सुरूवात झाली. या योजनेला माझे पसंतीचे परवडणारे घर अशी जाहिरात करून विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आली. परंतू आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या घरांची किमती महाग ठरल्याची ओरड झाली. त्यामुळे घरांच्या किंमती पाहून २१,४०० पैकी जेमतेम १० हजारांहून कमी अर्जदार या सोडत प्रक्रियेत आतापर्यंत थांबले आहेत.

सिडकोची भूमिका

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी मध्यंतरी घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत काही महत्त्वाच्या उपनगरांमध्ये उभारण्यात आलेल्या घरांच्या किमती या सुविधांचा विचार केल्यास सुसंगत असल्याचा दावा केला होता. कोणत्याही मोठ्या बिल्डरांच्या तोडीस तोड अशी ही घरे असल्याचा दावाही सिंघल यांनी केला होता. घरांच्या किमतीविषयीचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीतच होईल, असेही ते म्हणाले होते. तसेच घरांची सोडतही याच बैठकीनंतर घेतली जाईल, असे सिडकोतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यासंबंधी सिडकोची विद्यमान भूमिका जाणून घेण्यासाठी जनसंपर्क विभागाशी संपर्क साधूनही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

मनसेने सिडकोच्या सोडतीमधील घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी वेळोवेळी सिडको मंडळ आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. तीन वेळा मंत्र्यांच्या बैठकींचे आयोजन झाले, परंतु विविध कारणांनी बैठक रद्द झाली. त्यामुळे या घरांच्या किमती व इतर प्रश्नांविषयी पुढील कार्यवाही होऊ शकली नाही. यावरून राज्य सरकारची सामान्यांच्या प्रश्नाबद्दल अनास्था दिसून येते.सचिन कदम, सचिव, मनसे, नवी मुंबई शहर