नवी मुंबईतील जमीन सोडण्यास सिडको अनुत्सुक नवी मुंबई : समाज मंदिर, वाचनालय, मंडई, शौचालय, खेळाची मैदाने, उद्यान यासाठी लागणारे सार्वजनिक वापराचे भूखंड पालिकेला देण्यास सिडकोने स्पष्ट नकार दिला आहे. सिडकोकडे आता जमीन कमी राहिल्याने काही महत्त्वाच्या भूखंडांव्यतिरिक्त भूखंड देण्यास सिडको तयार नाही. पालिकेने छोटे-मोठे ३ हजार ७२९ भूखंड सिडकोकडे मागितले आहेत. त्यापैकी ६७१ भूखंडांची मागणी गेले अनेक दिवस केली जात आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या स्थापनेला २७ वर्षे झाली आहेत. सिडकोने १९९४ नंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व सुविधा पालिकेला हस्तांतरित केल्या आहेत. शेवटचे घणसोली उपनगर आणि तेथील सुविधा मागील वर्षी हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. हे हस्तांतर करताना सिडकोने मोकळे भूखंड मात्र पालिकेला हस्तांतरित केलेले नाहीत. त्यामुळे या भूखंडांचे खरेदी-विक्री अधिकार सिडकोकडे आहेत. सिडको शहरातील संपूर्ण जमिनीची मालक आहे. त्यामुळे पालिकेला सार्वजनिक वापरासाठी लागणारे भूखंड सिडकोकडून मागण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सार्वजनिक सेवासुविधा देण्याची नैतिक जबाबदारी पालिकेची असल्याने सार्वजनिक शौचालये, मंडई, खेळाची मैदाने, उद्याने, वाचनालय, समाज मंदिर, शाळा, रुग्णालय, अग्निशमन यांसारख्या नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी पालिकेला सिडकोच्या अधिकृत भूखंडाची आवश्यकता भासते. सिडकोने आतापर्यंत ५५६ भूखंड पालिकेला दिले आहेत. त्यावर पालिकेने नागरी सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवी मुंबईची लोकसंख्या १४ लाखांच्या वर असून १११ प्रभाग निर्माण झाले आहेत. या प्रभागातील नागरिक आणि नगरसेवक यांच्या मागणीनुसार पालिकेला नागरी सुविधा पुरविणे क्रमप्राप्त आहे. नगरसेवकांचा तर या सुविधांसाठी सातत्याने तगादा सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेने सुमारे तीन हजार ७२९ भूखंडांची मागणी गेल्या २७ वर्षांत केली आहे. यातील केवळ ५५६ भूखंड पालिकेच्या पदरात पडले आहेत. इतर भूखंड देण्यास सिडको नाखूश आहे. सिडकोकडे आता सार्वजनिक वापरासाठी भूखंड शिल्लक नाहीत, असे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले, मात्र याच वेळी सिडकोने काही विस्र्तीण भूखंडांचे भाग करून विकण्याचा सपाटा लावला आहे. भूखंडविक्रीतूनच सिडकोची कमाई होत असल्याने आरक्षण उठवूनही सिडको भूखंडाची विक्री करत आहे. सिडकोला आपल्याच विकास आराखडय़ातील आरक्षण उठविण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे अनेक आरक्षणांचा वापर होत नसल्याने सिडकोने त्या भूखंडांचा वापर बदलून विक्री केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पालिकेला सार्वजनिक वापरासाठी लागणारे असंख्य भूखंड देण्यास आता सिडकोने असमर्थता दाखवली असल्याने पालिकेला आपल्या संभाव्य विकास आराखडय़ात या भूखडांवर आरक्षण टाकून सिडकोला या भूखंडांच्या विक्रीपासून रोखावे लागणार आहे. त्यासाठी पालिकेचा विकास आराखडा २०१८ पर्यंत लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. राखीव भूखंडांचीही विक्री? * घणसोली सेक्टर १२ येथे सिडकोने राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागाला एक विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्यास २५ एकरांचा एक भूखंड राखीव ठेवला आहे. सिडकोने याच भूखंडातील पाच एकरचा एक तुकडा विक्रीसाठी काढला आहे. विकासक किंवा वजनदार असामींची मागणी लक्षात घेऊन ही विक्री होणार असल्याची चर्चा आहे. * याच भागातील सावली गावातील मनोरंजन केंद्राबाबतही सिडको हेच करत आहे. पालिका या ठिकाणी अद्ययावत मनोरंजन केंद्र उभारणार आहे. त्याला खो घालून सिडकोने या भूखंडाचे चार कोपरे विकण्याचा डाव आखला आहे. यापासून सिडकोला कोटय़वधींची कमाई होणार आहे. नेरुळ येथील वंडर्स पार्कमधील एक भूखंड विकण्याची निविदा सिडकोने काढली आहे. त्यामुळे मोक्याचे भूखंड विकून सिडकोची तिजोरी भरण्याची खेळी आखली जात आहे. सार्वजनिक वापरासाठी सिडकोकडून भूखंडांची मागणी सातत्याने केली जात आहे. हे शहर आखीवरेखीव आहे. पालिकेच्या हक्काची जमीन शहरात नाही. त्यामुळे सिडको देईल त्याच भूखंडावर सार्वजनिक सेवासुविधा द्याव्या लागत आहेत. एमआयडीसीने नुकतेच १७ भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित केले आहेत. - दादासाहेब चाबुकस्वार, उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका
