पनवेल नगर परिषदेचा लाचखोर अभियंता राजेश कर्डिले यांच्या लाचखोरीचे प्रकरण बुधवारी उजेडात आले असले तरी यापूर्वीही तीन वेळा त्यांच्यावर निलबंनाची कारवाई झाली होती. या कारवाईनंतरही त्याचा माफीनामा घेऊन पुन्हा त्याला बांधकाम खात्यात महत्त्वाचे खाते बहाल करण्यात आले. भर सभेत खोटी उत्तरे देणे, नगरसेवकांशी उद्धट बोलणे आणि कामातील दिरंगाई असा ठपका कर्डिलेवर ठेवण्यात आला होता. पनवेल परिसरात सध्या या वादग्रस्त अभियंत्याच्या लाचखोरीची चर्चा सुरू आहे.
राजेश कर्डिले हा पनवेल नगर परिषदेमधील विविध विभागांमध्ये २० वर्षांपासून कार्यरत आहे. केडर भरतीमुळे या नगर परिषदेव्यतिरिक्त अन्य नगर परिषदेमध्ये त्याची बदली होऊ शकली नसल्याचे मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांनी सांगितले. चितळे हे एकीकडे पारदर्शक कारभारासाठी अधिकाऱ्यांसह स्वत:चे वेतन रोखतात आणि दुसरीकडे त्याच कार्यालयातील कर्डिलेसारखा अधिकारी आमदार निधीतील कामातून अडीच लाख रुपयांची लाच मागतो, या विरोधाभासाची तसेच कर्डिले यांच्या घरामधील महागडय़ा अंतर्गत सजावटीची चर्चा पनवेलमध्ये सुरू आहे. मात्र लाचलुचपत विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक विवेक जोशी यांनी कर्डिले यांच्या संपूर्ण मालमत्तेची चौकशी केल्यानंतरच याबाबत माहिती प्रसिद्ध करू, असे उत्तर देऊन या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.
कर्डिले यांच्यासोबत अन्य अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांना व लोकप्रतिनिधींना उर्मट उत्तरे ऐकावी लागतात. त्यामुळे सामान्य पनवेलकरांकडून या अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी संपवण्याची मागणी होत आहे. सिटीझन युनिटी फोरमने १३ ऑगस्ट रोजी नगरपरिषदेच्या कारभाराविरोधात मोर्चा काढला. त्यानंतर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यांची कानउघाडणी केली होती. नगर परिषदेच्या सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत यास दुजोरा दिला. मात्र त्यानंतरही कर्डिले यांनी आमदार निधीच्या कामातच केलेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल झाली.