|| विकास महाडिक नवी मुंबई फौजदारी न्यायालयाचे आदेश; शैक्षणिक पात्रतेत फसवणूक जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षी सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांना घरी जावे लागलेले असताना आता सिडकोच्या कंपनी सचिवाच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नवी मुंबई फौजदारी न्यायालयाने सिडकोचे कंपनी सचिव प्रदीप रथ यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे सिडकोत खळबळ माजली असून रथ यांनी नोकरी मिळविताना सादर केलेली शैक्षणिक व कायदेशीर पदवीची प्रमाणपत्रे ही तात्पुरत्या स्वरूपाची होती. त्यांच्या सत्यप्रती शेवटपर्यंत देण्यात आल्या नव्हत्या. मूळचे ओडीसाचे रहिवाशी असलेल्या रथ नोव्हेंबर २००९ रोजी सिडकोत कंपनी सचिव म्हणून रुजू झाले. त्यापूर्वी ते काही वर्षे महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत सचिव म्हणून कार्यरत होते. रथ यांनी ओडीसातील उत्कल विद्यापीठातून एप्रिल १९९२ मध्ये बी.ए. (इकॉनॉमिक्स) पदवी घेतली आहे. त्यानंतर एप्रिल १९९६ मध्ये ओडीसातील एम.एस. लॉ महाविद्यालयातून विधि पदवी घेतली आहे. पारेषण कंपनीतील नोकरी मिळविताना रथ यांनी सादर केलेली शैक्षणिक प्रमाणपत्रे ही तात्पुरत्या स्वरूपाची आहेत. सर्वसाधारणपणे नोकरी मिळाल्यानंतर उमेदवार काही दिवसांनी ह्य़ा तात्पुरत्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती अस्थापनेला सादर करीत असतो, मात्र रथ यांनी सिडकोच्या नोकरीसाठी पारेषण कंपनीचा राजीनामा देईपर्यंत सत्यप्रती सादर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे रथ यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे सिडकोचे माजी प्रकल्प समन्वय अशोक सुर्वे यांनी रथ यांनी पारेषण कंपनीची फसवणूक केली असल्याचा आरोप केला आहे. याच पारेषण कंपनीच्या अनुभवावर रथ यांनी सिडकोची कंपनी सचिव ही अतिशय महत्त्वाची नोकरी हासिल केली आहे. सिडकोचे धोरण ठरविण्याऱ्या संचालक मंडळाची विषयपत्रिका तयार करणे तसेच सभेची इतिवृत्तांत तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम रथ गेली दहा वर्षे करीत आहेत. पारेषण कंपनीकडून माहितीच्या अधिकारात मागविण्यात आलेल्या महितीनुसार रथ यांनी पारेषणच्या सेवेत असेपर्यंत शैक्षणिक पात्रतेच्या सत्यप्रती दिल्या नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिडकोच्या दक्षता विभागाकडेही याची तक्रार करण्यात आली असून पोलीस महासंचालक दर्जाच्या या विभागाने रथ यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची विद्यापीठांकडून सत्यता पडताळून पाहिलेली नाही. सुर्वे यांनी रथ यांच्या विरोधात बीकेसी व सिबीडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करूनही दखल घेतली गेली नाही. त्यांनी सिडको प्रशासनालाही अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला, पण त्याला सिडकोच्या कार्मिक विभागाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. नोकरी किंवा उच्चशिक्षण घेण्यासाठी उमेदवार तात्पुरते प्रमाणपत्र सादर करतात, असा अहवाल देऊन क्लिन चीट सिडकोच्या दक्षता विभागानेही दिली आहे. मात्र पारेषणच्या नोकरीत शेवटपर्यंत शैक्षणिक पात्रतेच्या सत्यप्रती न देता त्या अनुभवाच्या जोरावर सिडकोतील नोकरी पटकविण्याचे काम रथ यांनी केल्याने त्यांनी पारेषण व एका अर्थाने सिडकोची फसवणूक केली असल्याचा आक्षेप नवी मुंबई (वाशी) फौजदारी न्यायालयाने घेतला असून रथ आणि साहाय्यक वसाहत अधिकारी विजीन वामनन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात रथ यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. वर्षांच्या अनुभवावर सचिव पदावर? या पदासाठी बी.ए.ची पदवी, विधि पदवी आणि पाच वर्षांचा अनुभव अशी शैक्षणिक पात्रता होती. रथ यांनी एप्रिल १९९६ मध्ये विधि पदवी संपादन केली आहे. याच काळात ऑक्टोबर १९९५ ते ऑक्टोबर १९९६ या काळाचे दिल्लीतील एका बडय़ा कंपनीचे अनुभव प्रमाणपत्र सादर केले आहे. रथ या एका वर्षांत या कंपनीत सचिव म्हणून कार्यरत होते असे या प्रमाणपत्रावरून दिसून येते, पण त्यांनी विधि पदवी एप्रिल १९९६ मध्ये हासिल केली आहे असे दाखल करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रावरून दिसून येते. विधि शिक्षण घेत असताना रथ दिल्लीतील एका कंपनीत शिकाऊ सचिव म्हणून कसे काम करीत होते, असा सवाल उपस्थित करण्यात आलेला आहे.
