पुनर्वसनाची जबाबदारी सिडकोवरच असल्याचा दावा नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर होत असताना सिडको आणि पालिका प्रशासन जबाबदारीची टोलवाटोलवी करत आहे. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या इमारतींची जबाबदारी केवळ सिडकोचीच आहे, असे स्पष्ट करत पालिका प्रशासनाने जबाबदारी झटकली आहे. दत्तगुरू सोसायटीसारख्या इतर इमारतींचे काय, असा सवाल सभेत उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी प्रशासनाने राज्य शासनाच्या नियमानुसार जागेचा मालक व ज्यांनी इमारतींची निर्मिती केली त्यांनीच येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. दुर्घटना घडल्यास रहिवासी, सोसायटी, असोसिएशनच त्याला जबाबदार आहे, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. नवी मुंबई शहरातील ३०३ धोकादायक इमारतींची यादी मागील वर्षी जाहीर करण्यात आली होती. यंदा त्यात वाढ होऊन ही संख्या ३७८ वर पोहोचली आहे.त्यापैकी ५८ इमारती अतिधोकादायक आहेत. बेलापूर, नेरुळ, वाशी, तुर्भे, कोपरखैरणे भागांत धोकादायक इरमातींची संख्या अधिक आहे. पुनर्वसनाची जबाबदारी पालिकेचीच आहे, असे निवेदन सिडकोने पालिका प्रशासनाला दिल्याचे कळते. नागरिकांवर टांगती तलवार नवी मुंबई शहरात सिडकोने ८ हजार इमारती बांधल्या आहेत. त्यात ५५ हजार कुटुंबे राहतात. सिडकोनिर्मित घरांचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचेही समोर आले आहे. या इमारतींच्या दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे ३० वर्षे जुन्या इमारती अगदी मोडकळीस आल्या आहेत. संक्रमण शिबीर प्रस्ताव फेटाळत सत्ताधाऱ्यांनी पुनर्बाधणीला खो घातला आहे. काही सोसायटय़ांनी पालिकेकडे बांधकाम परवानगी मागितली असता, नियमांची पूर्तता न केल्याने अर्ज नाममंजूर केले जात आहेत. यात नागरिक, राहिवासी होरपळत आहेत.
