नवी मुंबई पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तीन वेळा नामंजूर करण्यात आल्याने नवी मुंबईच्या वाटय़ाला असलेला सात हजार कोटी रुपयांचा ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प आता रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची लवकरच अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा या स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनीला व त्या निमित्ताने येणाऱ्या नवीन सनदी अधिकाऱ्याला विरोध होता. केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पहिल्या दहा शहरांत गतवर्षी नवी मुंबईचा समावेश झाला होता. त्यामुळे पालिकेने लाखो रुपये खर्चुन या प्रकल्पाची जनजागृती केली होती. त्यासाठी ११० निकष पूर्ण करण्याचा इरादाही व्यक्त करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्यातील स्पर्धेत नवी मुंबई केवळ सर्व नगरसेवकांची सहमती नसल्याने बाहेर फेकली गेली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादीने या प्रकल्पाला विरोध केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. या प्रकल्पाअंर्तगत आणखी एक सत्ताकेंद्र शहरात निर्माण करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर नामंजूर केलाला हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर अधिवेशनात शिवेसना भाजप आमदारांच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारकडे दाखल केला; मात्र सर्वसाधारण सभेच्या सहमतीला या प्रकल्पात महत्वाचे स्थान असल्यामुळे त्याचे गुणांकन कमी झाले. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेची अनुमती घेण्यासाठी हा सुधारित प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात आणण्यात आला. त्यालाही विरोध झाल्याने सर्वप्रथम या प्रकल्पाला मान्यता देणाऱ्या सत्ताधारी राष्ट्रवादीने नंतर दोन वेळा नामंजूर केला तर एक वेळा पालिका आयुक्तांनी सुधारणांसह हा प्रस्ताव आणावा, असे सूचविण्यात आले. या प्रकल्पात केंद्राने २४ अत्याधुनिक सुविधा सुचविल्या आहेत. छोटे मोठय़ा ११० उपाययोजनांचा समावेश आहे. नवी मुंबई एक सुनियोजित शहर असल्याने केंद्र सरकारने सुचविलेल्या काही उपाययोजनाची पूर्तता यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे. या योजनेते केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येक वर्षी १०० कोटी देणार होते तर पालिकेला केवळ ५० कोटीचा खर्च उचलावा लागणार होता. तीन वेळा सर्वसाधारण सभेने मंजुरी न दिल्याने आता स्वबळावर हा सात हजार कोटीचा प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे.
