संतोष जाधव, लोकसत्ता
नवी मुंबई : शिंदे सरकारच्या काळात ‘एक राज्य एक गणवेशा’बाबतचा गोंधळ झाला. थेट खात्यात पैसे वर्ग करण्याची ‘डीबीटी’ योजना आधीपासूनच होती. परंतू महापालिकेने त्याऐवजी ई-रूपी प्रणालीचा अवलंब केला. आता ही ई-रूपी प्रणाली रद्द करून महापालिकेने पुन्हा थेट लाभार्थी हस्तांतरण योजना (डीबीटी) आणली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या सावळ्या गोंधळात पालिकेचे विद्यार्थी मात्र गणवेशाविनाच राहिले आहेत. पालिका शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा खेळखंडोबा कायम आहे.
मागील तीन वर्षे महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्यदिनाला व प्रजासत्ताक दिनाला जुन्या शालेय गणवेशातच राष्ट्रध्वजाला सलामी द्यावी लागत आहे. आता पुन्हा नव्याने गणवेशाचा कागदोपत्री ससेमिरा सुरू होणार आहे. पालिकेच्या या धरसोड वृत्तीच्या योजनांचा पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे.
आणखी वाचा-नवी मुंबई ठरले देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर
कासवगती कारभाराचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसला असून ठेकेदारांकडून गणवेशाच्या कापडाचे नमुने तपासणीसाठी व मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले असून अद्याप शासन मान्यता नाही असे कारण दिले. आता पुन्हा डीबीटी योजना राबवण्याचे पत्र मालिकेने पालिका शाळेतील मुख्याध्यापकांना पाठवले आहे. त्यामुळे मागचे पाढे पंचावन्न अशी या योजनेची स्थिती होणार आहे.
मागील अनेक वर्षापासून डीबीटी अर्थात विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे पालकांच्या थेट खात्यात वर्ग होण्याच्या योजनेत अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे पालिकेच्या शिक्षण विभागाने ई-रूपी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळाशाळांमधील हजारो विद्यार्थ्यांचे मोबाइल क्रमांक मिळवून पालिका शिक्षण विभागाला पाठवले. एकूण २५ गणवेश पुरवठाधारांमधून २३ पुरवठादार पात्र ठरले. त्यांच्याकडून गणेवशासाठीचे कापडाचे नमुने शासनाच्या कमिटीकडे पाठवल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर हे नमुने ग्राह्य झाल्यानंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांची संबंधित गणवेश पुरवठाधाराकडून गणवेश निर्मिती व त्यानंतर विद्यार्थ्यांना गणवेश प्राप्त होणार आहेत असे सांगितले होते. आता ई-रूपी प्रणालीच गुंडाळून परत डीबीटी योजना राबवणार आहे. परिणामी पालिका शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा मात्र खेळखंडोबा झाला आहे. हजारो विद्यार्थी साध्या कपड्यात तर अनेक विद्यार्थी जुन्या गणवेशातच शाळेत येत आहेत.
आणखी वाचा-अटल सेतूवरील वाहतूक नियमनाची जबाबदारी मुंबई पोलिसांकडे
बिले सादर करण्याचे निर्देश
पालिका शाळांच्या मुख्याध्यापकांना १५ जानेवारीपर्यंत म्हणजे अवघ्या आठ दिवसांत गणवेशाची बिले सादर करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिका शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
प्रजासत्तादिनीही जुन्या गणवेशातच सलामी
शासनाने २०१६ सालापासूनच डीबीटी योजना सुरू झाली आणि पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा घोळ सुरू झाला. तरी परत ही योजना आणली आहे. त्यामुळे यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनीही जुन्या गणवेशातच राष्ट्रध्वजाला सलामी द्यावी लागणार आहे.
डीबीटी योजना आणली तेव्हापासूनच मुलांना गणवेश तसेच इतर साहित्य वाटपाचा घोळ सुरू झाला. पालिकेने ई-रूपी योजना आणली तीही बंद केली आता परत डीबीटी योजना आणली आहे. पालकांची बँकेतील खाती बंद झाली आहेत. प्रशासनातील २० टेबलांवरील वाटेकऱ्यांमुळेच हा घोळ घातला जात आहे. -सुधाकर सोनवणे, माजी महापौर, नमुंमपा
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध शाळांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मोफत गणवेश मिळावेत यासाठीच प्रशासन प्रयत्न करत आहे. विविध अडचणींमुळेच आता महापालिका प्रशासनाने थेट हस्तांतरण योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. -योगेश कडूस्कर, उपायुक्त, शिक्षण विभाग, नमुंमपा
