मोकळ्या जागेचे आरक्षण असल्याने भूखंडाची विक्री करणे अशक्य खैरणे एमआयडीसीतील मोकळ्या जमिनीवर बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने आठ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या तीन भव्य मंदिरावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एमआयडीसीने कारवाई केल्यानंतर पुन्हा मोकळ्या झालेल्या त्या जमिनीवर एमआयडीसी भव्य उद्यान उभारणार आहे. या जमिनीवर मोकळ्या जागेचे आरक्षण असल्याने ती विकता येणार नसल्याने हा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने या जागेचा उद्यान आराखडा लवकरच तयार केला जाणार आहे. ही माहिती एमआयडीसीतील एका उच्च अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. खैरणे एमआयडीसीतील सी ब्लॉकमध्ये येणारी ३२ एकर जमिनीवर बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्ट या धार्मिक संस्थेने बेकायदेशीर तीन मंदिरे उभारली होती. राज्याचे माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे प्रबळ नेते गणेश नाईक यांचा या ट्रस्टला वरदहस्त होता. तीन मंदिराबरोबरच ट्रस्टचे एक संपर्क कार्यालय आणि आजूबाजूचे सुशोभीकरण करण्यात आले होते. बंद पडलेल्या दगडखाणीतून येणाऱ्या पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करून या ठिकाणी कृत्रिम तलावदेखील तयार करण्यात आला होता. नारळी, सुपारीच्या झाडांनी हा परिसर अतिशय आकर्षक आणि देखणा करण्यात आला होता. त्यासाठी कोटय़वधी रुपये त्यावर खर्च करण्यात आला होता. वाशीतील एक सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी ट्रस्टने बेकायेदशीर हडप केलेल्या या जमिनीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. चार वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या जमिनीवरील बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ट्रस्ट आणि ठाकूर यांच्यात न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे मागील आठवडय़ात या तीन धार्मिक स्थळांवर एमआयडीसीने मोठय़ा पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली. त्यामुळे मोकळ्या झालेल्या या जमिनीवर पुन्हा अतिक्रमण होण्याची भीती असल्याने एमआयडीसीने या ३२ एकर जमिनीवर भव्य उद्यान उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनीवर मोकळ्या जमिनीचे आरक्षण असल्याने ती विकता येणार नाही. त्यामुळे त्यावर उद्यान उभारण्याशिवाय एमआयडीला दुसरा पर्याय नाही. ‘मूर्तीबाबत संपर्कच केला नाही’ बावखळेश्वर मंदिरावरील कारवाईबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर एमआयडीसी व मंदिर व्यवस्थपनात नवा वाद निर्माण झाला आहे. मूर्तीबाबत प्रशासनाने आमच्याशी संपर्कच केला नसल्याच दावा करीत बावखळेश्वर मंदिर विश्वस्तांनी मंदिरातील मूर्ती व अन्य वस्तूंची मागणी औद्योगिक वसाहत प्रशासनाला केली आहे. २०१३ पासून बावखळेश्वर मंदिर बेकायदा असल्याचे प्रकरण न्यायालयात सुरू होते. मंदिर ट्रस्टने अखेपर्यंत प्रयत्न केले मात्र तरीही कारवाई झालीच. मात्र या कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर मंदिरातील विविध वस्तू आणि देवांच्या मूर्ती या ट्रस्टला घेऊन जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष कारवाईवेळी याला प्रतिसाद मिळाला नाही. आम्हालाच त्या हटवून कारवाई करावी लागली, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. मात्र, ट्रस्टने याला आक्षेप घेत आम्हाला कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही. कारवाई नक्की कधी करणार याबाबतही माहिती देण्यात आली नाही. या शिवाय मंदिर परिसरात एवढा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता की, आत जाणेही शक्य नव्हते असा पावित्रा विश्वस्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता मंदिर समिती आणि आद्योगिक वसाहत प्रशासनात चांगलीच जुंपली असून हा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. कारवाईबाबत उडत उडत बातम्या येत होत्या. मात्र नक्की काय होतेय याबाबत आम्हाला कळवले जाईल या विश्वासावर आम्ही होतो. आम्हाला कुठलीही कल्पना देण्यात आली नाही. आता आम्ही एका पत्राद्वारे या सर्व वस्तूंची मागणी केली आहे. - अ‍ॅड्. अजित मोरे, देवस्थानचे वकील ‘तर कारवाई का केली?’ या जमिनीवर भव्य उद्यानच उभारायचे होते तर एमआयडीसीने कारवाई का केली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सुशोभीकरण केलेली ही जमीन ताब्यात घेऊन एमआयडीसी तिची देखरेख करू शकली असती, असा एक मतप्रवाह तयार झालेला आहे. बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने केलेल्या बांधकामांवर एमआयडीसीने मागील आठवडय़ात कारवाई केलेली आहे. या जमिनीबाबत यानंतर होणारा निर्णय हा वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाणार आहे. त्याबाबत आम्हाला अद्याप कोणतीही माहिती नाही. -एम. एस. कलकुट्टी, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी
