सिडको प्रकल्पग्रस्तांची नवी मुंबई व उरण पनवेल मधील राहती घरे नियमित करण्यासाठी 25 फेब्रुवारी 2022 ला शासनादेश जाहीर केला असून या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांची घरे(बांधकामे) दंड आकारून 60 वर्षांच्या भाडेपट्टी वर देण्यात येणार असून या आदेशाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शासनाने सिडको प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करीत असतांना भाडेपट्टी वर नको तर प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याची करीत शासनाने नव्याने आदेश काढावेत अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाण हक्क परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याकरिता 24 सप्टेंबर ला उरण मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या तयारीसाठी बोकडविरा येथील कामगार भवन मध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी बेलापूर पट्टी व उरण आणि पनवेल तालुक्यातील 95 गावातील शेतकऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व जमिनी संपादित केल्या होत्या. यामध्ये 1970 नंतर मागील 52 वर्षात या गावातील प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांनी स्वतःला वास्तव्य करण्यासाठी घरांचे बांधकाम केले आहे. ही प्रकल्पग्रस्तांची घरे (बांधकामे ) नियमित करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तां कडून केली जात आहे. ही प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्यासाठी 2010,2015 व 2022 असे तीन शासनादेश विविध पक्षांच्या सरकारने काढले आहेत. मात्र आता पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे कोणत्याही शासनादेशाची अंमलबजावणी शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. हेही वाचा : उरण पनवेल मार्गवर खड्ड्यामुळे वाहतूक मंदावली मात्र हे तीन ही शासनादेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आले होते. त्यामुळे त्याला राजकीय रंग होता. मात्र सध्या सिडको कडून या घरांची माहिती घेण्यासाठी एक अर्ज प्रकल्पग्रस्तांच्या कडून भरून घेण्यात येत आहे. या अर्जाची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर आहे. मात्र सिडको बाधित प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या या मोहिमेला प्रतिसाद दिलेला नसल्याचं चित्र आहे. शासनाने 25 फेब्रुवारी 2022 ला काढलेल्या शासनादेशामुळे प्रकल्पग्रस्त पुन्हा एकदा सिडकोच्या जोखडात अडकून पडतील त्यामुळे सिडको बाधित प्रकल्पग्रस्तांची घरे(बांधकामे)नियमित करीत असतांना प्रकल्पग्रस्तांच्या घराखालील जमिनी मालकी हक्काने त्यांच्या नावे करण्याची मागणी पुढे आली आहे. हेही वाचा : पनवेल : पाचशे जणांचे प्राण वाचविणाऱ्या त्या’ पाच देवदूतांना पनवेलकरांचा सलाम जेष्ठ नगररचनाकार माजी आमदार व म्हाडाचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रभू हे मार्गदर्शन करणार असून या मेळाव्यात प्रकल्पग्रस्तांची न्याय मागणी शासनाला पुराव्या सह पटवून देण्यात येणार असल्याची माहिती गावठाण हक्क परिषदेचे निमंत्रक रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे. यावेळी गावठाण हक्क परिषदेच्या तयारीसाठी आयोजित बैठकीत कामगार नेते भूषण पाटील, कुसूम ठाकूर व संजय ठाकूर यांनी मार्गदर्शन केले.
