महारेराची परवानगी कशी? पर्यावरणप्रेमींचा सिडको व कोकण आयुक्तांना सवाल नवी मुंबई : सीवूड्स येथील पानथळ जमिनीवर बहुमजली निवासी संकुल व गोल्फ मैदान बनविण्याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना या जागेत पुन्हा एकदा सपाटीकरण सुरू झाले आहे. या जागेत गृहनिर्मितीचा घाट घातल्याची तक्रार पर्यावरणप्रेमींनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. यापूर्वी ७२४ झाडांची तोड करण्यात आल्याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतली होती. परंतु याच ठिकाणी आता गृहनिर्मितीसाठी महारेराकडून नोंदणी करण्यात आल्याबाबत पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी आहे. सीवूडस सेक्टर ६० एनआरआय कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या डी व ई ब्लॉकमधील ३५.५५ हेक्टर जागेवर गोल्फ कोर्स व बहुमजली निवासी उभारण्याची परवानगी सिडकोने दिली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ही जागा पाणथळ म्हणून जाहीर केली होती. तसेच यातील फक्त २.७ हेक्टर जागेवर असलेल्या ७२४ झाडांवर ‘मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन’ने झाडे तोडल्याबाबत पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात २०१७ मध्ये धाव घेतली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मागील काही वर्षांनंतर पुन्हा एकदा या परिसरात गृहनिर्मितीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून या ठिकाणी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महारेराची परवानगी दिली कशी असा सवाल पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी केला आहे. सोमवारी झालेल्या ‘कांदळवन समितीच्या बैठकीत कोकण विभागीय आयुक्त तसेच सिडको अधिकारी यांना पर्यावरणप्रेमींकडून याबाबत जाब विचारण्यात आला आहे. सिडकोच्या पर्यावरण विभागाने तत्काळ या जागेची पाहणी करावी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आमचा लढा अधिक तीव्र केला जाणार असल्याचे सुनिल आग्राल यांनी सांगितले. एनआयआयजवळील जागेबाबत तक्रारदार व संबंधित सिडको अधिकाऱ्यांनी या जागेची पाहणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जर ती पाणथळ जागा असेल तर त्या ठिकाणी कुंपण घालून ती जागा संरक्षित करण्यात येईल. स्वत:ही या जागेची पाहणी करणार आहोत. -विलास पाटील, आयुक्त, कोकण विभाग या जागेत फक्त २.७ हेक्टर जागेवरच वृक्ष व जमीन असून इतर सर्व जागा पाणथळ आहे. सिडकोच्या ३३.५५ हेक्टर जागेवरच प्रश्नचिन्ह असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना या जागेवर महारेराची परवानगी कशी दिली जाते. त्यामुळे याबाबत आमचा लढा तीव्र करण्यात येणार आहे. -सुनील अग्रवाल, पर्यावरणप्रेमी व तक्रारदार
